तोड़फोड़ पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का नूंह डीसी को नोटिस

नूंह निवासियों द्वारा दायर अवमानना ​​का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए, जिनके घरों को कथित तौर पर इस महीने के पहले सप्ताह में एक अतिक्रमण अभियान में ध्वस्त कर दिया गया था, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा को नोटिस जारी किया है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने रहीमुद्दीन और नूंह जिले के अन्य निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित 15 दिसंबर, 2020 के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें विशिष्ट निर्देश जारी किया गया था कि जब तक याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उन्हें स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और कोई कदम नहीं उठाया जाए। उन्हें जबरन बेदखल करने का कदम उठाया गया.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इन आदेशों के बावजूद, नूंह में विध्वंस हुआ था। मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 5 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है।