पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नूंह में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा सरकार को नूंह जिले में चल रहे विध्वंस अभियान से रोक दिया, जहां पिछले हफ्ते सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।

इस हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया की अध्यक्षता वाले उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार से अगले आदेश तक कोई भी विध्वंस कार्रवाई नहीं करने को कहा।

निरोधक आदेश अभी जारी नहीं हुआ है और इस मामले पर सोमवार को दोपहर के भोजन के बाद सुनवाई की जाएगी।

पिछले पांच दिनों में, स्थानीय प्रशासन ने घरों, दुकानों और अन्य संरचनाओं सहित 750 से अधिक इमारतों को ध्वस्त कर दिया।

अधिकारियों ने दावा किया कि ध्वस्त संरचनाएं सरकारी भूमि पर बनाई गई थीं और सांप्रदायिक झड़पों के दौरान संदिग्धों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था।

मामले में पीड़ितों की ओर से पेश वकील मोहम्मद अरशद ने आरोप लगाया कि कब्जाधारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के 3 अगस्त से नूंह में विध्वंस अभियान जारी है।