Punjab and Haryana HC ने पीजीआई के हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने को कहा

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यहां के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGI) के हड़ताली अस्पताल एवं सफाई कर्मचारियों तथा हाउसकीपिंग कर्मचारियों को तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अस्पताल सेवाओं की अनिवार्य प्रकृति पर जोर देते हुए यह निर्देश दिया। पीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन तथा पीजीआई को यह भी अनुमति दी कि यदि कर्मचारी अपने कर्तव्यों से विरत रहते हैं, तो वे ईस्ट पंजाब आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1947 को लागू करने सहित सभी कानूनी रूप से उपलब्ध बलपूर्वक उपाय कर सकते हैं। यह आदेश 10 अक्टूबर को शुरू हुई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच भारत संघ तथा अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ पीजीआई द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में जारी किया गया।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू तथा न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने कहा कि चल रही हड़ताल ने देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक पीजीआई में प्रशासन तथा स्वच्छता को बुरी तरह बाधित किया है। पीठ ने जोर देकर कहा: "संस्थान-अस्पताल की स्वच्छता तथा सफाई व्यवस्था खतरे में पड़ गई है।" यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने अदालत को 1947 अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में बताया, जिसमें आवश्यक सेवाओं में हड़ताल के लिए दंड का प्रावधान है। अधिनियम के पिछले प्रवर्तन का हवाला देते हुए, वकील ने कहा कि, "1947 के अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है, जैसा कि 4 जनवरी, 1968 को पहले किया गया था।" अदालत ने पाया कि "इस बात का कोई कारण नहीं है कि यूटी चंडीगढ़ प्रशासन, पीजीआईएमईआर में अस्पताल सेवाओं को बनाए रखने और सुविधा प्रदान करने के लिए 1947 अधिनियम की कठोरता को लागू क्यों नहीं कर सकता है।" प्रतिवादियों में से एक ने अदालत को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह भी बताया कि श्रमिकों की शिकायतों में उनके रोजगार के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के साथ अनसुलझे सेवा मुद्दे शामिल थे।

लेकिन बेंच ने स्पष्ट किया कि अनसुलझे सेवा विवाद श्रमिकों के एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा संस्थान में अपने पदों को छोड़ने के फैसले को उचित नहीं ठहराते। अदालत ने कहा: "किसी भी सेवा विवाद का लंबित होना किसी कर्मचारी के लिए अस्पताल में काम से दूर रहने का कारण नहीं बन सकता, जो एक आवश्यक सेवा है।" बेंच ने पीजीआई और यूटी प्रशासन को संविदात्मक और कानूनी प्रावधानों को लागू करने की स्वतंत्रता दी, जिसमें कर्मचारियों द्वारा अनुपालन न करने पर सेवाएं समाप्त करने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संभावना भी शामिल है। अदालत ने निर्देश दिया, "पीजीआईएमईआर अपने और ठेकेदार के बीच हुए समझौते के अनुसार सभी कठोर कदम उठाने के लिए भी स्वतंत्र है।" अंतरिम उपाय के रूप में, अदालत ने 16 सितंबर की हड़ताल की सूचना पर रोक लगा दी।