Pune police प्रोबेशनरी IAS अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा इस्तेमाल की गई ऑडी कार की करेगी जांच

Pune पुणे: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पुणे पुलिस प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा इस्तेमाल की गई ऑडी कार के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्हें हाल ही में अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोपों के बाद पुणे से महाराष्ट्र के वाशिम जिले में स्थानांतरित किया गया है। पुणे पुलिस गुरुवार को पुणे में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के आवास पर पहुंची। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "हम कार्रवाई करने के लिए यहां हैं। गेट बंद है, लेकिन इसके खुलने के बाद हम जांच को आगे बढ़ाएंगे। पुणे पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा इस्तेमाल की गई ऑडी कार की जांच करेगी।"

उन्होंने कहा, "निजी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल करना यातायात नियमों का उल्लंघन है। पुलिस कार पर लंबित चालान भी वसूलेगी।" पुणे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शफील पठान ने कहा, "हम मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे। उस कार पर 21 चालान लंबित हैं...हम व्हाट्सएप पर नोटिस भेजेंगे और उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे...निजी कार में महाराष्ट्र सरकार लिखना गैरकानूनी है। हमें कार नहीं मिली है.. ." संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 821वीं रैंक हासिल करने वाली प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

पुणे में सहायक कलेक्टर के तौर पर खेडकर पर प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए नहीं मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें कथित तौर पर अपनी निजी ऑडी कार पर लाल-नीली बत्ती और "महाराष्ट्र सरकार" का बोर्ड लगाना शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर बिना अनुमति के अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे के एंटे-चैंबर पर कब्जा कर लिया, बिना सहमति के कार्यालय के फर्नीचर को हटा दिया, और अनधिकृत सुविधाओं का अनुरोध किया।

पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे द्वारा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लिखे गए एक पत्र के बाद, खेडकर को वाशिम जिले में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ वह एक सुपरन्यूमेरी सहायक कलेक्टर के रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी करेंगी। यह भी आरोप लगाया गया है कि खेडकर के पिता, एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने हाल ही में वंचित अघाड़ी के टिकट पर अहमदनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, ने अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पर दबाव डाला था, जिससे विवाद बढ़ गया।

पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार ने भी खेडकर की नियुक्ति पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वह ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर में नहीं आती हैं उन्होंने कहा, "नियमों के अनुसार, केवल वे ही ओबीसी गैर-क्रीम लेयर श्रेणी में आते हैं जिनके माता-पिता की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, लेकिन उनकी आय 40 करोड़ रुपये है। उनके माता-पिता ने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा था और हलफनामे में सभी संपत्ति का विवरण है।" "उनके पिता, दिलीप खेडकर ने अपने लोकसभा चुनाव हलफनामे में 40 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति और 49 लाख रुपये की वार्षिक आय दिखाई थी। यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में उनके पिता द्वारा दायर चुनावी हलफनामे के आधार पर, खेडकर के पिता की कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपये है," कुंभार ने दावा किया। (एएनआई)