अनुचित साधनों के मामलों में नियमों में ढील देगी PU

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के मामलों से संबंधित नियमों और विनियमों में बदलाव करने जा रहा है। कुलपति रेणु विग के अनुसार, विश्वविद्यालय की विनियमन समिति जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए गए नियमों से संबंधित है, नियमों को आसान बनाने पर काम कर रही है, खासकर उस नियम को, जिसमें छात्र को दो साल तक परीक्षा में बैठने से रोका जाता है। ट्रिब्यून से बातचीत में कुलपति ने कहा, "छात्र को दो साल तक परीक्षा में बैठने से रोकने का प्रावधान तब बनाया गया था, जब विश्वविद्यालय में वार्षिक प्रणाली थी। अब हम सेमेस्टर प्रणाली का पालन करते हैं और यह प्रावधान इसके अनुरूप नहीं है।" विनियमन समिति के अध्यक्ष जगवंत सिंह ने कहा कि अनुचित साधनों के मामले (UMC) में पकड़े गए छात्र के बाद सजा और प्रक्रिया की पूरी समीक्षा की जा रही है।

"यह छात्रों और विश्वविद्यालय के हित में किया जा रहा है। परीक्षा में नकल सामग्री के कब्जे में पाए जाने पर छात्र को दो साल तक परीक्षा में बैठने से रोकना बहुत कठोर प्रावधान है। यह बहुत कम संभावना है कि उक्त छात्र दो साल बाद पढ़ाई पर वापस लौटेगा," जगवंत सिंह ने कहा। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पीयू के वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि विश्वविद्यालय परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी के पास (1) कागज, किताबें या नोट्स; या (2) अभ्यर्थी द्वारा पहने गए कपड़ों के किसी भाग पर या उसके शरीर या मेज या डेस्क के किसी भाग पर लिखे गए नोट; या (3) फुट-रूल और उपकरण जैसे सेट-स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, स्लाइड रूल आदि जिन पर नोट लिखे हों; जो परीक्षा के विषय से संबंधित हैं, तो उसे दो साल के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें वह भी शामिल है जिसमें वह दोषी पाया जाता है, यदि वह वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली किसी परीक्षा का अभ्यर्थी है या चार परीक्षाओं के लिए, जिसमें वह भी शामिल है जिसमें वह दोषी पाया जाता है, यदि वह वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली परीक्षा का अभ्यर्थी है।

तीन-तीन सदस्यों वाली दो यूएमसी समितियां गठित की गई हैं। एक प्रावधान के अनुसार, परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने के मामले में किसी छात्र को दी गई सजा की समीक्षा उसी समिति द्वारा की जाती है, यदि आवश्यकता पड़ती है। हालांकि, संशोधन के बाद इस प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। अगर समीक्षा की जरूरत पड़ी तो दोनों कमेटियां (छह सदस्य) एक साथ मिलेंगी और उनके साथ कुलपति द्वारा नामित एक अन्य सदस्य भी होगा। 18 अप्रैल को कुछ छात्र नेताओं ने कुलपति को पत्र लिखकर यूएमसी नियमों के तहत 124 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही थी। छात्रों पर दो साल के लिए परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने समीक्षा समिति के पुनर्गठन और अपनी कक्षाएं और शिक्षा फिर से शुरू करने की मांग की थी। कुलपति ने इन छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की थी।