पुन्हाना गोदाम निर्माण में देरी की जांच: मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों से कहा
मुख्यमंत्री (सीएम) मनोहर लाल खट्टर ने आज अधिकारियों को पुन्हाना गोदाम के निर्माण में देरी की जांच करने का निर्देश दिया।
सीएम ने अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए देरी पर चिंता व्यक्त की.
बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि पुन्हाना गोदाम की घोषणा 2015 में की गई थी। यह अभी तक अधूरा था। सीएम ने देरी का संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक सचिव को पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए.
बैठक में मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, सिंचाई, खेल एवं शहरी स्थानीय सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की. निकाय।
प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए खट्टर ने कहा कि 2020 तक लंबित घोषित परियोजनाओं को इस साल पूरा किया जाए ताकि आम जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके.
साथ ही 2021 और 2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए।
करनाल के हकीकत नगर में प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि ग्रीष्मावकाश के बाद यह चालू हो जायेगा.
सिवानी तहसील के कुछ गांवों को भिवानी जिले से हिसार जिले में शामिल करने की घोषणा की समीक्षा करते हुए खट्टर ने निर्देश दिया कि इस उद्देश्य के लिए एक टीम का गठन किया जाए और इन सभी गांवों के सरपंचों के साथ ग्राम सभा बैठकें की जाएं ताकि लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जा सके. उन्होंने कहा कि सहमति प्राप्त करने के बाद, तदनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।
डबवाली अनाज मंडी में चबूतरे के निर्माण की समीक्षा करते हुए खट्टर ने निर्देश दिए कि इस संबंध में प्रक्रिया आज शाम तक पूरी कर ली जाए और जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए.
विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों के आवास बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए खट्टर ने कहा, 'प्रत्येक अनुमंडल में अधिकारियों के आवास या फ्लैट के निर्माण की कार्ययोजना तैयार की जाए. अधिकारियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो सके और अनुमंडल का कार्य भी सुचारू रूप से चल सके।
सीएम ने आदेश दिया कि गांवों में बने पार्कों और व्यायामशालाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी आयुष विभाग को सौंपी जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गांवों में परियोजनाओं के लिए भूमि दरों का गहन अध्ययन करने के बाद ही ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाए। इस कार्य में सरपंचों व जिला परिषदों को शामिल किया जाए।
खट्टर को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014 से 2023 तक कुल 9,962 सीएम घोषणाएं की गईं, जिनमें से 6,555 पर काम पूरा हो चुका है।
