बिजली वितरण का निजीकरण जनविरोधी निर्णय: Tiwari

Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी पावरमैन यूनियन के सदस्यों ने धमकी दी है कि अगर कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के कड़े विरोध के बावजूद चंडीगढ़ बिजली विभाग को निजी कंपनी को सौंपने की कोशिश की गई तो वे काम का बहिष्कार करेंगे। आज यहां आयोजित एक जनसभा के दौरान सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि अगर प्रशासन ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी किया तो बिजली और अन्य विभागों के कर्मचारी उपभोक्ताओं के साथ काम का बहिष्कार कर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जनसभा में घोषणा की गई कि मुनाफे वाले विभाग को किसी भी कीमत पर निजी हाथों में नहीं सौंपने दिया जाएगा।

जनसभा में शामिल हुए सांसद मनीष तिवारी ने निजीकरण के फैसले को जनविरोधी बताया और कहा कि इस मामले को आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित इस बैठक में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के अलावा चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिनिधि, एमसी पार्षद, आरडब्ल्यूए और पिंड संघर्ष समिति के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के सदस्य शामिल हुए। यह बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की सर्वोच्च समिति है। जनसभा में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, यूपी और राजस्थान के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने भी हिस्सा लिया और चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के साथ एकजुटता जताई। पंजाब अधीनस्थ सेवा संघ के अध्यक्ष गगनदीप सिंह ने घोषणा की कि जिस दिन एलओआई के बाद निजी कंपनी अधिग्रहण करेगी, उस दिन चंडीगढ़ के कर्मचारियों के साथ-साथ सभी राज्यों के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर भी काम का बहिष्कार करेंगे और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।