विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी पुरानी मांगों को पूरा करवाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। स्कूल संचालक प्लेज मनी, प्रॉपर्टी टैक्स, स्कूल बसों पर यात्री कर, मान्यता, फीस विनियमन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बकाया राशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित मुद्दों में राहत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध किया जाएगा। फेडरेशन ने सरकार को 24 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है और 10 अगस्त को अंबाला में राज्य स्तरीय रैली करने की तैयारी कर रहा है, जहां वह आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा, "भाजपा ने निजी स्कूलों को लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद निजी स्कूलों ने चुनाव में पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन 10 साल बाद भी कई बड़े मुद्दे अनसुलझे हैं।"
"हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम के नियम 134-ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रतिपूर्ति एक बड़ा मुद्दा रहा है। बकाया भुगतान के कारण निजी स्कूल और सरकार आमने-सामने हैं। नियम तो हटा दिया गया, लेकिन बकाया अभी भी बकाया है। स्कूलों को बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है। प्रति विद्यार्थी 20 रुपये प्रतिमाह यात्री कर है, जो अनुचित है। विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाली बसों पर कोई कर नहीं लगना चाहिए। इसी तरह प्रतिज्ञा राशि सीबीएसई की तर्ज पर होनी चाहिए और स्कूलों व प्लेवे स्कूलों की मान्यता के नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए।
