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Haryana में सफाई कर्मचारियों को राहत की तैयारी

Kiran
7 Sept 2026 11:48 AM IST
Haryana में सफाई कर्मचारियों को राहत की तैयारी
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Haryana राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों में म्युनिसिपल रोल पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देने की योजना पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन कर्मचारियों को 'हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024' के दायरे में लाने के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। इससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन वृद्धि और अन्य लाभ जैसे फायदे मिल सकेंगे, जो रेगुलर कर्मचारियों को मिलते हैं। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना के साथ समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। म्युनिसिपल रोल पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ देने का यह सैद्धांतिक फैसला इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।"
अभी राज्य भर के शहरी स्थानीय निकायों में म्युनिसिपल रोल पर 13,093 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को अभी हर महीने 20,590 रुपये मिलते हैं। सरकार के इस फैसले से उन्हें इस एक्ट के दायरे में लाने का रास्ता साफ होगा, जिससे उनका भविष्य और अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बन सकेगा।
इस पहल से म्युनिसिपल रोल पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए 60 साल की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा पक्की हो जाएगी। इसके अलावा, उन्हें हर महीने 2,000 रुपये का रिस्क अलाउंस (जोखिम भत्ता) भी मिलेगा। 'हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज एक्ट, 2024' के तहत योग्य कर्मचारी सालाना महंगाई भत्ता, डेथ-कम-ग्रेच्युटी, मैटरनिटी लीव, ​​'हरियाणा कौशल रोजगार निगम' (HKRNL) के तहत एक्स-ग्रेशिया आर्थिक सहायता और नियुक्ति से जुड़े लाभ पा सकेंगे। सरकार ने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।
एक और सैद्धांतिक फैसला लेते हुए, सरकार ने एक्ट के तहत मिलने वाले पात्रता-आधारित लाभों के अलावा मासिक वेतन में अतिरिक्त 15 प्रतिशत राशि देने पर सहमति जताई है। इस कदम से उन सफाई कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा जो लंबे समय से म्युनिसिपल रोल पर काम कर रहे हैं। म्युनिसिपल रोल पर 10 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़कर 25,560 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है।
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