PM आवास 2.0 का शुभारंभ, बेघर लोगों को मिलेगा सपनों का घर: एमसीजी आयुक्त

Gurugram गुरुग्राम: शहरी क्षेत्रों के बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास 2.0 के शुभारंभ के साथ ही बेघर लोगों के लिए घर का सपना जल्द ही पूरा होगा।

इस योजना के लिए गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) क्षेत्र के बेघर लोगों के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। एमसीजी आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना भाग 2 का शुभारंभ किया है। इसके लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे।

उन्होंने कहा, "यह योजना केवल बीपीएल के लिए ही नहीं बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी है जो इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य के सभी नगर निगमों को पत्र भेजा गया है। आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।" गर्ग ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना पार्ट 2 के लिए भी कुछ मापदंड तय किए गए हैं। इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के ऐसे परिवार जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं है, वे पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत मकान खरीदने या बनवाने के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। मकान लेने के इच्छुक पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जल्द ही पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आवेदक के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड मोबाइल फोन नंबर से लिंक होना जरूरी है। लिंक न होने की स्थिति में ओटीपी नहीं आएगा और आवेदन मान्य नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि आवेदन करने के बाद नगर निगम की टीम ग्राउंड पर जाकर सत्यापन करेगी। सत्यापन के दौरान आवेदन के समय दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत चार घटकों यानी बीएलसी, एएचपी, एआरएच और आईएसएस के माध्यम से लाभ मिलेगा। लाभार्थी निर्माण (बीएलसी) के माध्यम से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र परिवारों को भूमि अधिकार यानी पट्टा प्रदान किया जाएगा, यदि उनके पास अपनी भूमि नहीं है। भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) के तहत सार्वजनिक और निजी संस्थानों द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए बनाए गए घरों को आवंटित किया जाएगा। किफायती किराया आवास (एआरएच) शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, बेघर, निराश्रित, छात्रों और अन्य लोगों को आवास प्रदान करेगा। ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत, गृह ऋण पर 1.80 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

(आईएएनएस)