बिजली कंपनियों UHBVN, DHBVN ने सरचार्ज वसूली नियमों में छूट मांगी
Haryana हरियाणा की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों—उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN)—ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) से फ्यूल और पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) की रिकवरी को कंट्रोल करने वाले मौजूदा नियमों में बदलाव की मांग की है। हालांकि, कमीशन ने तुरंत कोई फैसला लेने से परहेज किया है और एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक हियरिंग प्रोसेस का ऑप्शन चुना है।
डिस्कॉम ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए मल्टी-ईयर टैरिफ (MYT) रेगुलेशन, 2024 के रेगुलेशन 68 में ढील देने की रिक्वेस्ट करते हुए पिटीशन फाइल की हैं। मौजूदा फ्रेमवर्क के मुताबिक, फ्यूल और बिजली खरीदने से होने वाले एक्स्ट्रा खर्च को कंज्यूमर्स से हर महीने वसूला जाता है। हालांकि, यूटिलिटी कंपनियों ने इस हर महीने की रिकवरी को टालने का प्रपोजल दिया है। इसके बजाय, उन्होंने सुझाव दिया है कि यह रकम अगले फाइनेंशियल ईयर में सभी कंज्यूमर कैटेगरी में 47 पैसे प्रति यूनिट की एक जैसी रेट पर वसूल की जाए। उन्होंने बकाया की सिस्टमैटिक रिकवरी पक्का करने के लिए कैरिंग कॉस्ट (ब्याज) को भी शामिल करने की मांग की है।
कमीशन ने साफ कर दिया है कि कंज्यूमर्स पर असर डालने वाला कोई भी फैसला जनता और स्टेकहोल्डर्स की राय पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा। सभी संबंधित लोगों से ऑब्जेक्शन और सुझाव मंगाने के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति या ऑर्गनाइजेशन जो पिटीशन का सपोर्ट या विरोध करना चाहता है, वह 1 मई तक HERC को लिखित कमेंट्स दे सकता है। ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए, कमीशन ने 14 मई को सुबह 11.30 बजे पंचकूला में अपने कोर्टरूम में एक पब्लिक हियरिंग तय की है। तय समय के अंदर ऑब्जेक्शन देने वाले सभी स्टेकहोल्डर्स को अपनी राय रखने का मौका दिया जाएगा। इस प्रोसेस के ज़रिए, कमीशन DISCOMs के प्रपोजल की मेरिट का आकलन करेगा। इसका मुख्य मकसद पावर यूटिलिटीज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बिजली कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाना है।
