नारनौल न्यूज़: ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (वीपीआरपी) के तहत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला मिशन निदेशक मनोज कुमार की मौजूदगी में डीआरडीए के प्रशिक्षण हॉल में आठ से 10 तक अगस्त तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसके अंतिम दिन को प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से खंड स्तर पर रिसोर्सपर्सन तैयार करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का एक बेहतरीन कार्यक्रम है। इस वर्ष 2022-23 में ग्रामीण गरीब उन्मूलन कार्यक्रम एप के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की सदस्याओं की मांग प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम को चार भागों में बांटा हुआ है। यह एक प्रकार का मांग प्लान है जोकि सामुदायिक आधारित संस्थाओं द्वारा सहभागिता से तैयार किया जाएगा। ग्राम सभा अनुमोदन होकर एक जीपीडीपी में समाहित किया जाएगा। यदि जीपीडीपी में मांग प्लान समाहित नहीं की जाती है तो वह जीपीडीपी को अपूर्ण रहेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने हुए स्वयं सहायता समूहों को चार चार भागों को लागू करके गरीबी कम करने की एक मिसाल कायम की जा सकती है।
उन्होंने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को मार्गदर्शन किया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी बिन्दुओं पर ध्यानपूर्वक सीख कर फील्ड में लागू करें। उन्होंने उक्त सभी स्टाफ सदस्यों को एक एक स्कीम की अवश्य जानकारी रहें ताकि वीपीआरपी का मांग प्लान तैयार कर रहे हो तो किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ईश्वर सिंह जिला कार्यात्मक प्रबंधक आजीविका ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से खण्ड स्तर में रिसोर्सपर्सन की ओर से खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जहां स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। वहां पर वीपीआरपी कार्यक्रम लागू किया जाएगा। वीपीआरपी मांग प्लान तैयार करने के लिए दो सीआरपी का चयन करके प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें हकदारी योजना और आजीविका योजना स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की जाएगी तथा पब्लिक गुड्स एवं सर्विस और रिसोर्स डैवलपमैंट प्लान व सामाजिक विकास प्लान ग्राम संगठन स्तर पर तैयार किया जाएगा। उक्त चारों मांग प्लानोें को ग्राम संगठन स्तर पर समेकित करके प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा। इसके पश्चात ग्राम स्तर पर समेकित करके प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा। इसी कडी में यह ग्राम सभा में अनुमोदन करवा कर यह मांग प्लान जीपीडीपी में समाहित किया जाना है।
ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना के चार भाग:
हकदारी योजना: इस प्लान में वंचित स्वयं सहायता समूह की सदस्याओं से सरकारी स्कीमों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है उनकी मांग प्राप्त की जाएगी।
आजीविका योजना: इस प्लान में स्वयं सहायता समूह की सदस्याओं जो कि फार्म और नॉन फार्म आधारित रोजगार शुरू करना चाहती है उनकी मांग प्राप्त की जाएगी।
पब्लिक गुड्स एवं सर्विस और रिसोर्स डैवलपमैंट प्लान: इस प्लान के माध्यम से जहां ग्राम संगठन बने हुए हैं वह ग्राम संगठन गांव के विकास के लिए जरूरी गुड्स एवं रिसोर्स को विकसित करने का प्लान बना सकता है।
सामाजिक विकास प्लान: ग्राम संगठन के माध्यम से सामाजिक मुद्दे में विकास का कार्य का प्लान तैयार कर सकता है।
