हर कार्यस्थल पर POSH का अनुपालन अनिवार्य महिला निकाय प्रमुख

हरियाणा Haryana : हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने आज कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना प्रत्येक संस्थान की ज़िम्मेदारी है। वह कल्पना चावला राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में महिलाओं के कानूनी अधिकारों, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और साइबर अपराध पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अंबाला आई थीं।छात्राओं को संबोधित करते हुए, भाटिया ने कहा कि आयोग अधिकारों, अपराध से सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे हरियाणा में कार्यक्रम आयोजित करता है। उन्होंने बताया, "इन कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य अपराधों को घटित होने से पहले ही रोकना है।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना प्रत्येक संस्थान की ज़िम्मेदारी है।" POSH अधिनियम के तहत, शिकायतों के निष्पक्ष निवारण के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है।भाटिया ने कहा कि आयोग के जागरूकता कार्यक्रमों ने अपराध को कम करने में मदद की है और साथ ही रिपोर्टिंग और न्याय तक पहुँच में सुधार किया है। प्रेस से बात करते हुए, उन्होंने कहा, "मैंने 2022 में अध्यक्ष का पदभार संभाला और मुझे कई साल पुराने मामले मिले। हम सभी मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। कुछ मामले अदालतों में भेजे गए, जबकि कुछ आपसी सुलह से सुलझा लिए गए। आयोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा है।"

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की अधिवक्ता दीपा सिंह ने छात्रों को पॉश और पॉक्सो अधिनियमों के बारे में जानकारी दी और कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध बेहद संवेदनशील हैं और इनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।