हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों पर सियासत तेज, आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा को घेरा

सिरसा: हरियाणा के सिरसा जिले में कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनावी प्रक्रिया को लेकर भाजपा तथा चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में कथित हेराफेरी के जरिए आम नागरिकों के मताधिकार को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।
गुरुवार को सिरसा जिले के गांव बेगू और केलनियां में आयोजित चौपाल कार्यक्रमों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान किया है। इस अधिकार की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है।
सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हरियाणा की जनता मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास का विरोध करेगी।
उन्होंने कांग्रेस के 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाना है।
आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर चुनावी प्रक्रिया में कथित धांधली के आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल चुनाव आयोग, ईवीएम और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। हालांकि, ये कांग्रेस विधायक के राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
सुरजेवाला ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो रहे हैं या नहीं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की कथित चुनावी अनियमितताओं के कारण निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जनता सरकार से उसके वादों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब मांगेगी।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस हरियाणा में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपाल अभियान के माध्यम से मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे उठा रही है।
सिरसा में आयोजित चौपाल कार्यक्रम के दौरान आदित्य सुरजेवाला ने मताधिकार की रक्षा, चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की।





