ई-टेंडर नीति का विरोध कर रहे ग्राम प्रधानों को पुलिस ने हिरासत में लिया

चंडीगढ़ (एएनआई): सरकार की ई-टेंडरिंग नीति के संबंध में अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़-पंचकूला सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे सरपंचों (ग्राम प्रधानों) को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद इलाके को खाली कराया।

पगड़ी संभल जट्टा जैसे सरपंच और किसान संघ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ पिछले दो महीनों से विरोध कर रहे हैं।

कांग्रेस सहित कई दलों ने भी विरोध को अपना समर्थन दिया है और ई-टेंडर नीति सहित विभिन्न मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए 6 मार्च को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने का समय मांगा है।

नीति के अनुसार, ग्राम प्रधानों को 2 लाख रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति दी गई है, लेकिन जो राशि से अधिक हैं, उन्हें ई-निविदा के माध्यम से पूरा करना होगा।

सरकार अपना तर्क देती है कि ई-निविदा प्रणाली में पारदर्शिता लाती है और भ्रष्टाचार को कम करती है जबकि सरपंचों का आरोप है कि यह उनकी शक्तियों को छीन लेता है क्योंकि यह सरकारी अधिकारियों को शक्तियां हस्तांतरित करता है।

पुलिस ने बुधवार को कई ग्राम प्रधानों पर कथित रूप से लाठीचार्ज किया था क्योंकि उन्होंने यहां मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने के लिए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की थी।

सोमवार को हरियाणा सरकार और ग्राम प्रधानों के बीच हुई बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका।

नीति पर अपनी सरकार का बचाव करते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि पहले "सरपंच शासन करते थे, लेकिन अब पंचायत करेंगे"।

खट्टर ने कहा, "मैं केवल इतना ही अंतर समझता हूं कि अब तक सरपंचों का शासन था, लेकिन अब पंचायतों का शासन होगा।" (एएनआई)