फर्म निदेशक के खिलाफ पीओ की कार्यवाही शुरू

पीएमएलए कोर्ट, चंडीगढ़ ने अनुपम गुप्ता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक मामले में उनके खिलाफ उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू कर दी है।

अनुपम ग्रीन रियल्टर्स एंड मार्केटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, जो कथित तौर पर मैसर्स गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपनी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जुड़े हुए हैं।

जीबीपी समूह और उसके निदेशकों को उनकी आवास परियोजनाओं में कथित रूप से निवेशकों को लूटने के लिए कई शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने गैर-जमानती वारंट को वापस लेने और इसे आरोपी के खिलाफ जारी जमानती वारंट में बदलने के लिए अभियुक्त के वकील द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए पीओ की कार्यवाही शुरू की।

अदालत ने आरोपी को घोषित व्यक्ति घोषित करने के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए ईडी द्वारा दायर दूसरी अर्जी को स्वीकार कर लिया।

कई समन जारी करने के बावजूद निदेशालय के सामने पेश नहीं होने पर ईडी ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अभियुक्त के आचरण से स्पष्ट है कि वह जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। ऐसा लगता है कि अभियुक्त अदालत से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा था कि जब तक उसे जमानत नहीं दी जाती वह पेश नहीं होगा।

इसे देखते हुए आरोपी अपने खिलाफ जारी वारंट वापस लेने का कोई आधार नहीं बना पाया है। इसलिए उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि आरोपी को घोषित व्यक्ति घोषित करने के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आवेदन में दम है। नोटिस, जमानती व गैर जमानती वारंट के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। अतः आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अभियुक्तों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।