पीएम किसान सम्मान निधि योजना: हरियाणा के 3 लाख लाभार्थी किसानों को अभी तक जमीन का सत्यापन नहीं कराया गया है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए जाने के छह महीने बाद भी राज्य भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुल 3.36 लाख लाभार्थियों को अभी तक अपने भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं करवाना है।
वे राज्य में योजना के तहत नामांकित कुल किसानों (19,00,492) का 17.69 प्रतिशत हैं। राज्य के हर जिले में कृषि विभाग के स्थानीय कार्यालयों ने इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए सार्वजनिक घोषणाएं और शिविर आयोजित किए हैं।
सूत्रों का कहना है कि इनमें से अधिकांश किसान इस योजना के लिए अपात्र हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा है। सरकार ने अब उन्हें अपनी अगली किस्त, जो दो महीने के बाद देय है, को रोकने की चेतावनी दी है।
केंद्र द्वारा 2019 में शुरू की गई योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को तीन किश्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान प्रदान करके उनकी मदद करना है। योजना के पात्र वे ही होंगे जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में जमीन है।
लाभार्थी आयकर दाता, डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर और चार्टर्ड एकाउंटेंट नहीं होना चाहिए। उसे 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। अब तक 2,000 रुपये की 12 किस्तें लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा चुकी हैं। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आखिरी किस्त अक्टूबर में जारी की गई थी।
उन्होंने दावा किया, 'कई अपात्र किसानों को योजना के तहत लाभ मिला है, इसलिए सरकार उनके भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन कर रही है।'
जगराज दांडी, संयुक्त निदेशक, कृषि, ने द ट्रिब्यून को बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए अपात्रता एक प्रमुख कारण था कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने अपने भूमि रिकॉर्ड को सत्यापित नहीं करवाया था।
रोहतक में योजना के नोडल अधिकारी डॉ बलवंत सिंह ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड सत्यापन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है ताकि किसान अभी भी इसे करवा सकें।
