PGI के संविदा कर्मचारियों ने पंजाब के राज्यपाल से एस्मा आदेश वापस लेने का आग्रह किया

Chandigarh.चंडीगढ़: पीजीआई संविदा कर्मचारी संघों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से पीजीआईएमईआर पर 11 अगस्त को लगाए गए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) की अधिसूचना को रद्द करने की अपील की है। हरियाणा एस्मा, 1974 की धारा 4ए के तहत जारी यह आदेश संस्थान में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। प्रशासक को लिखे एक पत्र में, जेएसी ने इस कदम को "भड़काऊ" और "कानूनी रूप से असमर्थनीय" करार दिया और तर्क दिया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, पीजीआई, जो एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है, पर एस्मा लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। यूनियनों का तर्क है कि यह प्रतिबंध श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और कम वेतन वाले संविदा कर्मचारियों को 80 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया वेतन के भुगतान सहित लंबे समय से लंबित मांगों पर चल रही बातचीत को कमजोर करता है।

जेएसी ने दावा किया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा एस्मा की धारा 6(2) का पालन किए बिना अधिसूचना जारी की, जिसके लिए पूर्व सुनवाई और सूचना की आवश्यकता होती है। इसने पिछले न्यायालयीन निर्णयों और केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं (दिनांक 9 अक्टूबर, 2018 और 13 जनवरी, 2023) का भी हवाला दिया, जिनमें नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए समान वेतन अनिवार्य किया गया था। जेएसी के अनुसार, एस्मा आदेश का उद्देश्य पीजीआई प्रशासन को जवाबदेही से बचाना और वैध शिकायतों के समाधान में देरी करना है। उन्होंने प्रशासक से अधिसूचना को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इसके जारी रहने से "मज़दूर वर्ग की आवाज़ दब जाएगी" और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच "विश्वास और कम हो जाएगा"।