Chandigarh 24x7 जल आपूर्ति परियोजना के निष्पादन ऑडिट के आदेश

Chandigarh.चंडीगढ़: महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 24x7 जलापूर्ति परियोजना के व्यापक निष्पादन लेखापरीक्षा के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के. संजय मूर्ति को पत्र लिखकर परियोजना के व्यापक निष्पादन लेखापरीक्षा की तत्काल आवश्यकता पर बल देने के बाद आज यह आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार, तीन सदस्यीय लेखापरीक्षा दल द्वारा 11 से 14 नवंबर तक लेखापरीक्षा की जाएगी। सीएजी को लिखे अपने पत्र में, तिवारी ने कहा कि यह परियोजना – जो जनता के धन से वित्त पोषित और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा समर्थित है – अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिससे वित्तीय विवेकशीलता, कार्यान्वयन दक्षता और शासन की जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हुई हैं। तिवारी ने बताया कि चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) को कई परियोजनाएँ सौंपी गई थीं, जिनमें एक प्रमुख 24x7 दाबयुक्त स्वच्छ जल आपूर्ति पहल भी शामिल है, जिसकी अनुमानित कुल परियोजना लागत 591.57 करोड़ रुपये है।

2016 में, चंडीगढ़ ने जल आपूर्ति, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए एजेंसी फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट (AFD) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ढाँचे के तहत, शहरव्यापी 24/7 जल आपूर्ति परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को दिसंबर 2019 में नगर निगम (MC) द्वारा अनुमोदित किया गया था। बाद में, दिसंबर 2022 में, MC ने 270 किलोमीटर पानी की पाइपलाइनों के चरणबद्ध प्रतिस्थापन और 2029 तक 55 जिला मीटरिंग क्षेत्रों (DMA) को कवर करने के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अखिल शहर परियोजना की कुल लागत 510 करोड़ रुपये थी, जिसमें 412 करोड़ रुपये का AFD ऋण (15 वर्षों में चुकाया जाना) और 98 करोड़ रुपये का यूरोपीय संघ अनुदान शामिल था। हालांकि, स्मार्ट सिटी फंड के तहत 166.06 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित मनीमाजरा पायलट परियोजना पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के खराब प्रदर्शन के कारण, नगर निगम अब पूरे शहर में इस परियोजना को रद्द करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि मनीमाजरा के एक भी इलाके में वर्तमान में निर्बाध, उच्च दाब वाली जलापूर्ति नहीं हो रही है। तिवारी ने यह भी बताया कि जुलाई में, चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ​​द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, यूटी सतर्कता विभाग ने एक जाँच शुरू की थी। हालाँकि, नगर निगम ने परियोजना के पूरे दस्तावेज़ों के बजाय केवल अधूरे रिकॉर्ड, जिनमें केवल निविदा दस्तावेज़ और नोटिंग फ़ाइलें शामिल थीं, उपलब्ध कराए।