जिला अदालतों में QR कोड के जरिए ट्रैफिक चालान का भुगतान करें

Chandigarh.चंडीगढ़: सेक्टर 43 स्थित जिला अदालतों में ट्रैफ़िक चालान भरने के लिए लगने वाली भारी भीड़ को कम करने के लिए, अदालत के अधिकारियों ने क्यूआर कोड शुरू किए हैं। लोग "ई-चालान" और "वर्चुअल कोर्ट" दोनों प्रणालियों के तहत अलग-अलग क्यूआर कोड के ज़रिए अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। ये कोड 12 सितंबर तक चलने वाली विशेष ट्रैफ़िक अदालतों के दौरान अदालत परिसर में प्रदर्शित किए गए। चालान भुगतान के लिए जारी किए गए दो कोडों में से एक "ई-चालान" और दूसरा "वर्चुअल कोर्ट" प्रणाली के लिए है। ई-चालान प्रणाली उन चालानों के लिए है - जिनमें से ज़्यादातर समझौता योग्य उल्लंघन हैं - जिनका प्रबंधन ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा किया जाता है। एक बार चालान अदालत में भेज दिए जाने के बाद, उल्लंघनकर्ता "वर्चुअल कोर्ट" ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उसका भुगतान कर सकता है। गैर-समझौता योग्य अपराधों के सभी चालान वर्चुअल कोर्ट में भेजे जाते हैं। वर्तमान में, लोग दोनों ऑनलाइन माध्यमों से अपने चालान का भुगतान करते हैं। इस सुविधा का दायरा बढ़ाने के लिए, अदालत के अधिकारियों ने क्यूआर कोड शुरू करने का निर्णय लिया है।

एक अधिकारी ने बताया कि क्यूआर कोड स्कैन करने पर संबंधित भुगतान गेटवे प्रदर्शित होंगे। लोगों को वाहन संख्या या चालान संख्या से संबंधित आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद राशि प्रदर्शित होगी, जिसका भुगतान किसी भी यूपीआई माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। क्यूआर कोड आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। शहरवासियों को एक और लाभ प्रदान करते हुए, 4.50 लाख से अधिक पुराने चालानों के लिंक पुनः सक्रिय कर दिए गए हैं। इस पुनः सक्रियण के साथ, चालान भुगतान के लिए 90 दिनों की समय-सीमा समाप्त हो गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा 1 से 12 सितंबर (कार्य दिवसों में) तक अपने-अपने न्यायालयों में यातायात चालानों के निपटान के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। ये यातायात अदालतें 13 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले आयोजित की जा रही हैं, जिसके दौरान अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि शहर में सीसीटीवी निगरानी शुरू होने के बाद यातायात चालानों के लंबित मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है। अदालतों में यातायात चालान का भुगतान करने के लिए भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे वर्षों से लंबित नियमित मामले प्रभावित हो रहे हैं।