पैनल ने चंडीगढ़ के GMCH-32 में स्टाफ की कमी पर संज्ञान लिया

Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग ने सेक्टर 32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में नर्सिंग स्टाफ की कमी का स्वतः संज्ञान लिया है। द ट्रिब्यून द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले रिक्त पदों के बारे में प्रकाशित समाचार के बाद यह कदम उठाया गया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश और सदस्य न्यायमूर्ति गुरबीर सिंह की सदस्यता वाले आयोग ने जीएमसीएच-32 के निदेशक-प्राचार्य और यूटी के स्वास्थ्य सेवा निदेशक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दोनों को 29 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

आयोग की यह कार्रवाई उस समाचार रिपोर्ट के जवाब में आई है जिसमें बताया गया था कि जीएमसीएच-32 में स्वीकृत 1,161 नर्सिंग पदों में से 383 पद रिक्त हैं, जिससे सेवा वितरण पर काफी दबाव पड़ रहा है और मौजूदा कर्मचारियों पर दबाव बढ़ रहा है। समिति ने यह भी निर्देश दिया है कि रिपोर्ट और लेख की एक प्रति यूटी के मुख्य सचिव को औपचारिक रूप से सूचनार्थ भेजी जाए। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईमेल और डाक दोनों माध्यमों से आदेश भेजे गए हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वर्तमान में 324 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आयोग के हस्तक्षेप से अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है कि वे मानवाधिकारों से जुड़ी चिंता को दूर करने के लिए तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करें, जिससे मरीज़ और अत्यधिक बोझ से दबे स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी, दोनों प्रभावित हो रहे हैं।