हरियाणा

Traffic Police सहायता बूथों का पुनः डिजाइन तैयार करने के लिए पैनल गठित

Payal
19 Jan 2025 2:18 PM GMT
Traffic Police सहायता बूथों का पुनः डिजाइन तैयार करने के लिए पैनल गठित
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Chandigarh,चंडीगढ़: यातायात पुलिस कर्मियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए यूटी प्रशासन ने शहर में यातायात सहायता बूथों को फिर से डिजाइन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की हाल ही में हुई बैठक में शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात सहायता बूथों के निर्माण का मुद्दा उठाया गया। मुख्य अभियंता कार्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि दो स्थानों मटका चौक और सेक्टर 3/4/9/10 चौक पर कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि, यातायात पुलिस ने समिति को बताया कि मटका चौक पर बने निकास बूथों में पर्याप्त जगह और शौचालय नहीं है। उन्होंने कहा कि बूथ पर कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मुख्य वास्तुकार से यातायात पुलिस बूथों को फिर से डिजाइन करने को कहा। उन्होंने एक वरिष्ठ वास्तुकार, कार्यकारी अभियंता, डिवीजन नंबर 6 और डीएसपी यातायात (आरएंडडी) की एक समिति गठित की।
डीसी ने समिति को इन बूथों के पुन: डिजाइन के लिए सर्वेक्षण करने तथा समिति की अगली बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शहर में कुल आठ ट्रैफिक पुलिस सहायता बूथ बनाए जाने हैं। बैठक में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुखना चोई पुल (बापू धाम कॉलोनी के पीछे ट्रैफिक लाइट प्वाइंट से शास्त्री नगर सिग्नल की ओर जाने वाला हिस्सा) के मध्य में एक गैप को अस्थायी रूप से पोर्टेबल बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस स्थान पर ट्रैफिक का दबाव अधिक है। हालांकि, स्थानीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोग सड़क के गलत साइड से वाहन चलाते हैं तथा इन पोर्टेबल बैरिकेड्स को हटाकर सड़क पार करते हैं, जिससे उनकी तथा दूसरों की जान जोखिम में पड़ती है। इस हिस्से पर लोगों को गलत साइड से वाहन चलाने से रोकने के लिए स्थायी समाधान की आवश्यकता है। चेयरमैन ने मुख्य अभियंता कार्यालय के प्रतिनिधि से मामले को देखने तथा इस समस्या को दूर करने के लिए कोई समाधान सुझाने को कहा। प्रतिनिधि ने बैठक में बताया कि विशिष्ट स्थान पर एक उच्च स्तरीय पुल प्रस्तावित है तथा इस प्रस्ताव के लिए सलाहकार की नियुक्ति आवश्यक है। डीसी ने मामले को तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया।
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