Panchkula निवासियों ने कचरा शुल्क वापस करने की मांग की

Chandigarh.चंडीगढ़: पंचकूला के निवासियों में आक्रोश पनप रहा है क्योंकि नगर निगम (एमसी) ने सरकारी छूट के बावजूद, वर्ष 2024-25 के वार्षिक संपत्ति कर के हिस्से के रूप में वसूले गए अतिरिक्त कचरा शुल्क को वापस नहीं किया है। निवासियों का आरोप है कि देरी की रणनीति और हरियाणा सरकार के स्पष्ट निर्देशों के अभाव के कारण उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। 2024 में, कचरा शुल्क को वार्षिक संपत्ति कर बिलों में शामिल किया गया था। कई निवासियों, जिन्हें "अच्छे भुगतानकर्ता" माना जाता है, ने कचरा संग्रहण शुल्क सहित अपनी बकाया राशि तुरंत जमा कर दी। हालाँकि, हरियाणा सरकार ने बाद में वर्ष 2024-25 के लिए कचरा संग्रहण शुल्क में छूट की घोषणा की। निवासियों को उम्मीद थी कि उनके द्वारा पहले ही चुकाई गई अतिरिक्त राशि वर्ष 2025-26 के अगले संपत्ति कर बिलिंग चक्र में वापस कर दी जाएगी या समायोजित कर दी जाएगी।

उनके लिए निराशा की बात यह है कि आज तक ऐसा कोई रिफंड जारी नहीं किया गया। इसके बजाय, नगर निगम ने शिकायतों का जवाब एक ईमेल के ज़रिए दिया, जिसमें लिखा था - "सरकार के निर्देशानुसार, केवल वर्ष 2024-2025 के लिए कचरा संग्रहण कर माफ़ किया गया है। वर्ष 2025-2026 के लिए कोई कचरा संग्रहण कर माफ़ नहीं किया गया है। पिछले वर्ष 2024-2025 के कर की राशि को समायोजित या माफ़ करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है।" इस प्रतिक्रिया ने निवासियों के बीच और भी संदेह पैदा कर दिया है, जो इसे एक अनुचित और टालमटोल वाला कदम मानते हैं। निवासियों का तर्क है कि चूँकि माफ़ी की घोषणा राशि का भुगतान हो जाने के बाद की गई थी, इसलिए अतिरिक्त राशि को वापस करना या संपत्ति कर में समायोजित करना ही उचित और वैध था। नागरिक कल्याण संघ (सीडब्ल्यूए) के सदस्यों ने कहा, "ऐसा लगता है कि नगर निगम उन निवासियों के साथ धोखा कर रहा है जिन्होंने सरकार की मदद के लिए समय पर अपना बकाया भुगतान किया था।"

एसोसिएशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (यूएलबी), शहरी स्थानीय निकाय निदेशक, महापौर कुलभूषण गोयल और नगर निगम आयुक्त आरके सिंह से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने मांग की है कि उनसे वसूले गए अतिरिक्त कचरा शुल्क की वापसी सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ। निवासियों ने चेतावनी दी कि पंचकूला के करदाताओं, जो संबंधित अधिकारियों से पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद करते हैं, के बीच निष्क्रियता से गुस्सा, अविश्वास और विश्वासघात की भावना बढ़ रही है।