चंडीगढ़। लंबे समय से पंचायत चुनावों के इंतजार में बैठी जनता के लिए बेहद राहत भरी खबर है। चुनाव को सितंबर में करवाने के संकेत राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दिए हैं। जिसे लेकर चुनाव आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और सरकार को एक पत्र भी लिखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 मई 2022 को आए निर्देशों के बाद यह चुनाव शीघ्र करवाया जाना अति आवश्यक है। जिसे लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पंचायतों, जिला परिषद और पंचायत समितियों के शीघ्र वार्ड बंदी करने के निर्देश जारी किए हैं। इस चुनाव में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 2020 के नियमानुसार महिलाओं को 50 फ़ीसदी हिस्सेदारी मिलेगी और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों को लेकर ड्रा ऑफ लॉट निकालने के भी निर्देश दिए हैं। इस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार प्रदेश में इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कोई सीट नहीं होगी। क्योंकि प्रदेश में अभी पिछड़ा आयोग गठित नहीं हो पाया है।