ओवरटाइम बकाया का भुगतान नहीं, एचआरटीसी चालकों ने रात की सेवा निलंबित की
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) चालक संघ ने अपने लंबित ओवरटाइम बकाये का भुगतान नहीं होने का विरोध करते हुए आधी रात से रात की सेवा बंद करने का फैसला किया है। विरोध के कारण "राज्य के भीतर और बाहर लगभग 2,500 मार्ग" बाधित हो सकते हैं।
“हमारे नोटिस के बावजूद, न तो सरकार और न ही प्रबंधन इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आगे आए हैं। इसलिए हमारे पास रात की सेवा को ठप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, ”एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा। “हम रात की सेवा तभी संचालित करेंगे जब हमें अग्रिम के रूप में 3,900 रुपये दिए जाएंगे। राशि को महीने के अंत में समायोजित किया जा सकता है," उन्होंने कहा।
समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया
हमारे नोटिस के बावजूद, न तो सरकार और न ही प्रबंधन इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आगे आए हैं। इसलिए, हमने रात्रि सेवा को रोक दिया है। 3900 रुपए एडवांस दिए जाने पर ही इसे फिर से शुरू किया जाएगा। राशि को महीने के अंत में समायोजित किया जा सकता है। -मान सिंह, एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन के अध्यक्ष
एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि सभी चालक व परिचालक प्रदर्शनकारी यूनियन के साथ नहीं हैं। “हमने उन्हें कुछ समय पहले दो महीने का ओवरटाइम दिया है और इस महीने के अंत तक एक और महीने के लिए देंगे। अभी भी सेवाओं को रोकना और आम जनता को परेशान करना उनकी ओर से अनुचित है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा, हम देखेंगे कि क्या करने की जरूरत है ताकि जनता को असुविधा न हो।
दूसरी एचआरटीसी यूनियन के एक पदाधिकारी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पहले ही दो महीने का ओवरटाइम दे दिया है, इसलिए कर्मचारियों को बकाया चुकाने के लिए और समय देना चाहिए।
चालक संघ के फैसले से दिल्ली, हरिद्वार, अमृतसर और राज्य के बाहर कुछ अन्य गंतव्यों और राज्य के भीतर सैकड़ों स्टेशनों के लिए रात की सेवा बाधित होगी।
मान सिंह ने कहा, "हमें दो-तीन महीने के ओवरटाइम बकाया का भुगतान किया गया है, लेकिन तीन साल से अधिक की राशि लंबित है।" “ड्राइवरों और कंडक्टरों को अपनी जेब से खाने और रहने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कोई भी सरकार इस पर गौर करने को तैयार नहीं है। हम रात की सेवाओं पर तभी जाएंगे जब हमें अग्रिम भुगतान किया जाएगा, ”मान सिंह ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि एचआरटीसी को कर्मचारियों को कुल 198 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।
