हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 15 हजार से ज्यादा बच्चे ठंड में टाट-पट्टी पर पढ़ने को मजबूर

हरियाणा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच ड्यूल डेस्क की व्यवस्था में हो रही देरी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 15 हजार से अधिक बच्चों को इस वर्ष भी सर्दियों के दौरान टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो मार्च को बजट भाषण के दौरान घोषणा की थी कि एक नवंबर से सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए अक्टूबर में खरीद प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद स्कूलों में ड्यूल डेस्क पहुंचने शुरू नहीं हुए हैं। विभाग और सरकार अभी टेंडर प्रक्रिया में ही उलझे हुए हैं। ऐसे में सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ हजारों बच्चों के सामने ठंडे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने की परेशानी बनी हुई है।

15 हजार से अधिक बच्चों को ड्यूल डेस्क का इंतजार

जिले के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 15 हजार से अधिक विद्यार्थियों के लिए ड्यूल डेस्क की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है। इन बच्चों को कक्षाओं में टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।

सर्दियों के मौसम में यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए अधिक परेशानी पैदा कर सकती है। विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए ठंडे फर्श पर लंबे समय तक बैठना असुविधाजनक होता है।

स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को बैठने और लिखने-पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था मिल सकती है। हालांकि, निर्धारित समय पर डेस्क की आपूर्ति नहीं होने के कारण बच्चों को फिलहाल पुरानी व्यवस्था में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है।

विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में की थी घोषणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो मार्च को अपने बजट भाषण में सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।

घोषणा के अनुसार, एक नवंबर से स्कूलों में ड्यूल डेस्क पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। इसके लिए अक्टूबर के दौरान खरीद की कार्रवाई पूरी करने की योजना थी।

सरकार की इस घोषणा से उम्मीद बनी थी कि सर्दियों की शुरुआत से पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी।

लेकिन नवंबर का पहला सप्ताह बीत जाने के बाद भी ड्यूल डेस्क की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। इससे बजट में की गई घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

निर्धारित समय पर योजना लागू नहीं होने का सीधा असर उन बच्चों पर पड़ रहा है, जो अभी भी टाट-पट्टी पर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

अक्टूबर में पूरी होनी थी खरीद, टेंडर प्रक्रिया में अटकी योजना

ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने की योजना में देरी का प्रमुख कारण खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं होना बताया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अक्टूबर में ड्यूल डेस्क की खरीद की जानी थी, ताकि नवंबर से स्कूलों में उनकी आपूर्ति शुरू की जा सके।

हालांकि, विभाग और सरकार अभी टेंडर प्रक्रिया में ही उलझे हुए हैं। इस कारण स्कूलों तक डेस्क पहुंचाने का काम शुरू नहीं हो पाया है।

सरकारी खरीद की प्रक्रिया में देरी होने से संबंधित सुविधाओं का लाभ विद्यार्थियों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है।

ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब नवंबर से डेस्क की आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की गई थी, तो अक्टूबर तक खरीद प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की जा सकी।

सर्दियों में बढ़ सकती हैं बच्चों की परेशानियां

हरियाणा में सर्दियों के दौरान तापमान में गिरावट आती है। ऐसे मौसम में सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में फर्श पर बैठकर पढ़ाई करना छोटे बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

ड्यूल डेस्क के अभाव में टाट-पट्टी पर बैठने वाले विद्यार्थियों को ठंडे फर्श के संपर्क में लंबे समय तक रहना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त किताबें और कॉपियां रखकर लिखने-पढ़ने में भी असुविधा हो सकती है। छोटे बच्चों के लिए उचित ऊंचाई वाली डेस्क और बेंच उपलब्ध होना पढ़ाई को अधिक आरामदायक बना सकता है।

विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होना बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं में शामिल है। ऐसे में ड्यूल डेस्क की आपूर्ति में देरी बच्चों की दैनिक पढ़ाई से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गई है।

बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के दावों पर सवाल

सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना भी आवश्यक है।

ड्यूल डेस्क जैसी व्यवस्था विद्यार्थियों को सुविधाजनक वातावरण में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री की ओर से बजट भाषण में की गई घोषणा के बाद उम्मीद थी कि स्कूलों में बैठने की समस्या का समाधान निर्धारित समय पर हो जाएगा।

लेकिन खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं होने से यह योजना फिलहाल अधर में है।

इस स्थिति ने विभागीय तैयारियों और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

सरकारी घोषणाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलता है, जब आवश्यक संसाधन निर्धारित समय पर संबंधित संस्थानों तक पहुंचें।

टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू होगी आपूर्ति

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभाग अभी ड्यूल डेस्क की खरीद से संबंधित टेंडर प्रक्रिया में लगा हुआ है।

ऐसे में खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्कूलों में डेस्क की आपूर्ति शुरू होने की संभावना है।

हालांकि, ड्यूल डेस्क कब तक स्कूलों में पहुंचेंगे और सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को यह सुविधा किस समय तक उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

योजना के क्रियान्वयन में देरी होने से विद्यार्थियों को सर्दियों के दौरान भी पुरानी व्यवस्था में पढ़ाई करनी पड़ सकती है।

बच्चों के लिए समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 15 हजार से अधिक बच्चों को ड्यूल डेस्क का इंतजार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार, एक नवंबर से डेस्क की आपूर्ति शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक खरीद प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग टेंडर प्रक्रिया कब तक पूरी करेगा और स्कूलों में ड्यूल डेस्क की आपूर्ति कब शुरू होगी।

सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ विद्यार्थियों के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो गया है।

फिलहाल ड्यूल डेस्क नहीं पहुंचने से बच्चों को टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। निर्धारित समय पर सुविधा उपलब्ध नहीं होने से सरकारी स्कूलों की बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर चिंता बनी हुई है।