करनाल में 11,500 से अधिक किसानों ने पराली के प्रबंधन में उदाहरण प्रस्तुत किया
जिले के कुल 11,574 किसानों ने पिछले धान के सीजन में बिना आग लगाए पराली का प्रबंधन कर एक मिसाल कायम की है। पराली न जलाने पर उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन के रूप में 10.86 करोड़ रुपये मिलेंगे।
राज्य सरकार ने पराली नहीं जलाने और एक्स-सीटू उपायों पर काम करने के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ के प्रोत्साहन की घोषणा की थी। लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। विभाग ने किसानों के दावों और उनके खेतों का सत्यापन कर बजट जारी करने की मांग भेजी है।
“हमने उन किसानों का सत्यापन किया है जिन्होंने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। हमने इन किसानों के बीच प्रोत्साहन के वितरण के लिए 10.86 करोड़ रुपये जारी करने की मांग भेजी है, ”डॉ आदित्य डबास, उप निदेशक कृषि (डीडीए) ने कहा।
उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन और टीम के सदस्यों द्वारा सक्रिय निगरानी के साथ, जिले में धान की कटाई के मौसम के दौरान पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है। डबास ने कहा, “करनाल जिले में 2021 में 1,067 की तुलना में 2022 के धान के मौसम में 301 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए थे।”
उन्होंने उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया है। डीडीए ने कहा, "हमारी टीम के सदस्यों ने भी किसानों को पराली न जलाने और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद किसानों ने अपना पंजीकरण कराया।"
किसानों ने कहा कि वे भविष्य में पराली नहीं जलाएंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। निसिंग के किसान सुखविंदर सिंह ने कहा कि वह फसल के अवशेषों को जलाते थे, लेकिन पिछले धान के सीजन में उन्होंने अपनी 15 एकड़ जमीन में नहीं जलाया।
