"यूसीसी पर 1 करोड़ से अधिक सुझाव प्राप्त हुए": केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

चंडीगढ़ (एएनआई): केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि समान नागरिक संहिता के संबंध में विधि आयोग को एक करोड़ से अधिक सुझाव मिले हैं।

उन्होंने कहा, "इस समय हमें एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले हैं. इन सुझावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा. जो भी कदम उठाया जाएगा, सभी को सूचित किया जाएगा." उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग से यूसीसी पर सुझाव मांग रही है. भारत के विधि आयोग ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जनता से सुझाव जमा करने की समयावधि को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया।

विधि आयोग ने पहले समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर इच्छुक व्यक्तियों, संस्थानों या संगठनों से 28 जुलाई, 2023 तक अपनी टिप्पणियां देने के लिए प्रतिक्रिया मांगी थी। इससे पहले,

14 जुलाई को विधि आयोग ने यह कहते हुए समय अवधि बढ़ा दी थी। समान नागरिक संहिता के विषय पर जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया और अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय के विस्तार के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कई अनुरोधों को देखते हुए, विधि आयोग ने विचार प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का विस्तार देने का निर्णय लिया है। संबंधित हितधारकों द्वारा सुझाव"।

आगे कहा गया कि आयोग सभी हितधारकों के इनपुट को महत्व देता है और इसका उद्देश्य एक समावेशी वातावरण बनाना है जो सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

विधि आयोग ने कहा, "हम सभी इच्छुक पार्टियों को अपने मूल्यवान विचारों और विशेषज्ञता का योगदान करने के लिए इस विस्तारित समय सीमा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।"

इससे पहले, भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार मांगे थे।

मेघवाल ने विपक्षी दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के मणिपुर दौरे पर भी बात की और विपक्ष पर मणिपुर के गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

मंत्री ने कहा, ''विपक्षी दल इस समय राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, हम मणिपुर को लेकर बेहद गंभीर हैं. हर कदम उठा रहे हैं.''

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह हर संभव कदम उठा रहे हैं.

इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी देश की अदालतों में लंबित मामलों पर टिप्पणी की और पुष्टि की कि सरकार ई-कोर्ट की व्यवस्था कर रही है।

उन्होंने कहा, "हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं. हम ई-कोर्ट की व्यवस्था भी कर रहे हैं, जिसके लिए सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कदम उठाए जाएं." (एएनआई)