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व्यवस्था करने के लिए समिति बनाने के लिए राज्य देश के कुछ राज्यों में से एक था।
हरियाणा विधानसभा ने आज विधायकों के लिए बजट पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न दलों के 25 विधायक शामिल हुए. लोकसभा की ओर से 'पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' (प्राइड) की टीम ने प्रशिक्षण दिया। टीम में लोकसभा निदेशक सी कल्याण सुंदरम, अतिरिक्त निदेशक उत्तम चंद भारद्वाज और पूर्व संयुक्त सचिव विनोद कुमार त्रिपाठी शामिल थे।
कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान अनुदान मांगों के अध्ययन और विधायकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए समिति बनाने के लिए राज्य देश के कुछ राज्यों में से एक था।
उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है। आधुनिक समय में जनप्रतिनिधियों का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण हो गया था।
जनप्रतिनिधियों को जहां अपने क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखना होगा, वहीं उन्हें देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए भी काम करना होगा। हम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जा सकते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो पूरे राज्य के हित को ध्यान में रखना होगा। त्रिपाठी ने कार्यशाला के पहले सत्र को संबोधित किया। त्रिपाठी ने संसदीय समितियों की संरचना और उनके कामकाज के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ये समितियां अपनी पर्यवेक्षण भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रही हैं। दूसरे सत्र में भारद्वाज ने बजट के तकनीकी और विधायी पहलुओं और अनुदान मांगों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि किसी भी विकासशील देश या राज्य का बजट राजकोषीय घाटे में रहता है। इसका कारण सरकार का राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय होना था। देश और प्रदेश की प्रगति के लिए विकास कार्यों पर अधिक व्यय आवश्यक था।
कार्यशाला के अंतिम सत्र में सुंदरम ने बजट की अनुदान मांगों के अध्ययन के लिए गठित समितियों की रिपोर्ट तैयार करने की विधि सिखाई।
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Triveni
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