CM के आश्वासन पर किसानों ने चंडीगढ़ में धरना समाप्त किया

Chandigarh चंडीगढ़: भारती किसान यूनियन-एकता-उग्राहां Bharatiya Kisan Union-Ekta-Ugrahan और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले चंडीगढ़ में छह दिनों से धरना दे रहे सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 30 सितंबर तक उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिए जाने के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया। मान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार नई कृषि नीति के तहत उनके हितों की रक्षा करने के अलावा कृषि ऋण माफ करने की योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। भारती किसान यूनियन-उग्राहां के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्रहां ने यहां मीडिया से कहा कि उन्होंने सरकार से कृषि नीति का मसौदा तैयार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, "सरकार ने कहा है कि इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और 30 सितंबर तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।" उन्होंने कहा, "हम 30 सितंबर तक इंतजार करेंगे। नीति की प्रति मिलने के बाद हम इसे पढ़ेंगे और एक बड़ी बैठक करेंगे तथा आगे की कार्रवाई तय करेंगे।" उन्होंने कहा, "इसलिए फिलहाल हमने चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का फैसला किया है।"

गुरुवार शाम को बीकेयू-उगराहां BKU-Ugrahan और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कृषि नीति का मसौदा तैयार है, लेकिन खाद्य उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसौदा 30 सितंबर तक किसानों के साथ साझा किया जाएगा और नीति पर उनके सुझाव मांगे जाएंगे। मान ने कहा कि किसानों के सुझावों को नीति में उचित रूप से शामिल किया जाएगा क्योंकि सरकार खाद्य उत्पादकों पर कुछ भी थोपना नहीं चाहती है, बल्कि वह कृषि को लाभदायक उद्यम बनाने के बारे में उनसे परामर्श करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरे एजेंडे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एकमुश्त निपटान (ओटीएस) शुरू करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्ज में डूबे किसानों को राहत देने के लिए यह योजना शुरू की गई है, जो सहकारी बैंकों का कर्ज चुकाने में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को मौजूदा कृषि संकट से उबारने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।