हाई कोर्ट के आदेश पर करनाल में अवैध निर्माण ढहाए गए

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने आज यहां सेक्टर 12 (भाग- II) में वाल्मिकी बस्ती में एक विध्वंस अभियान चलाया, जिसके तहत 20 से अधिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। पिछले साल सितंबर और जुलाई में भी इसी तरह का अभियान चलाया गया था।

एचएसवीपी के एक्सईएन धर्मबीर ने कहा कि संपदा अधिकारी (ईओ) जसपाल गिल की देखरेख में एचएसवीपी के अधिकारियों, जिनमें उपमंडल अभियंता सुभाष शर्मा, कनिष्ठ अभियंता अभिषेक और अन्य शामिल थे, ने पुलिस की मदद से इन संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से पहले कई नोटिस भेजे गए थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) सत्यवान ढिलोरह ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे और विष्णु मितार, थाना प्रभारी, सिविल लाइन्स, भारी पुलिस बल के साथ वहां तैनात थे। कुछ लोगों ने इस कदम का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

“लगभग सात लोगों के पास स्थानीय अदालत से स्टे है। एक्सईएन ने कहा, हम इन प्लॉटों को जल्द खाली कराने के लिए कोर्ट में अपनी बात उठाएंगे।

एक्सईएन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 2012 में इन संरचनाओं को साइट से हटाने और वाल्मिकी बस्ती में रहने वाले लोगों के पुनर्वास का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, प्रशासन ने एक सर्वेक्षण किया था और 226 परिवारों को पुनर्वास के लिए पात्र पाया था। इसके बाद एचएसवीपी ने 2016 में आशियाना योजना के तहत 14.85 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-14 (II) में 264 फ्लैटों का निर्माण कराया, लेकिन निवासियों ने जगह की कमी का हवाला देते हुए वहां शिफ्ट होने से इनकार कर दिया।

बाद में, एचएसवीपी ने पुनर्वास के लिए सेक्टर-16 में लगभग 226 परिवारों को 50 वर्ग गज के भूखंड प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 23 सितंबर, 2018 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। कुछ परिवार वहां स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी अनिच्छुक हैं।

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