जल अधिकारों पर उमर का दावा चौंकाने वाला: Akali Dal

Chandigarh.चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सिंधु जल प्रणाली पर उनके राज्य का पूरा जल अधिकार है। साथ ही, केंद्र से सिंधु जल बेसिन के जल वितरण का निर्णय लेते समय तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पंजाब के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का आग्रह किया। यहां जारी एक बयान में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ शिअद नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने नदी के पानी का एक बड़ा हिस्सा गैर-तटीय राज्य राजस्थान को देकर पंजाब के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने कहा, "हर बार, पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। पंजाब से नदियों का पानी छीन लिया जाता है।" चीमा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो मांग कर रहे हैं, वह पंजाब के साथ अन्याय करने का एक और प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश के अन्न भंडार को भरने के साथ-साथ पंजाब ने अपना भूजल खो दिया है, जो खतरनाक स्तर तक गिर गया है।

उन्होंने कहा कि नदियों में पानी की मात्रा भी काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारी कर्ज लिया है। सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के केंद्र सरकार के ऐलान का स्वागत करते हुए चीमा ने कहा कि इस फैसले से केंद्र को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पंजाब के साथ किए गए अन्याय को दूर करने का ऐतिहासिक अवसर मिला है और इसकी भरपाई सिंधु जल संधि परियोजना से अतिरिक्त पानी देकर की जानी चाहिए। चीमा ने उमर अब्दुल्ला से भी आग्रह किया कि ऐसे खतरनाक बयान देने से पहले उन्हें पंजाब और देश के अन्य राज्यों के किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र अब्दुल्ला की मांग पर ध्यान नहीं देगा और पंजाब के साथ न्याय करेगा। जम्मू-कश्मीर में सिंधु प्रणाली की तीन नदियों से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अतिरिक्त पानी को मोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा नहर बनाने पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने पंजाब के साथ 45 साल पुराने शाहपुर कंडी बैराज विवाद का हवाला दिया और पूछा, "क्या उन्होंने हमें पानी दिया?"