मलोया में गंदे पानी की आपूर्ति पर Chandigarh MC कमिश्नर को नोटिस

Chandigarh.चंडीगढ़: मलोया में दूषित जल आपूर्ति के बारे में चंडीगढ़ ट्रिब्यून में सोमवार को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग ने आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ को अगली सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने आज जारी आदेश में कहा कि आयोग ने समाचार आइटम, "अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण निवासी गंदा पानी पीने को मजबूर" का अवलोकन किया है, जो यह दर्शाता है कि नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड मलोया में 4,960 छोटे फ्लैटों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इनका निर्माण पुनर्वास योजना के तहत किया गया था, जहां निवासियों को दूषित पानी पीने के लिए 'मजबूर' किया जा रहा है। तदनुसार, आयोग ने कहा कि शिकायत को आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ के समक्ष रखा जाए, ताकि वे अगली सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश में कहा गया है कि आदेश की एक प्रति, समाचार की एक प्रति के साथ आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ को अनुपालन के लिए ई-मेल और डाक के माध्यम से और मुख्य सचिव, यूटी, चंडीगढ़ को जानकारी के लिए भेजा जाना चाहिए। आयोग ने मामले को 27 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। समाचार रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्षेत्रों के निवासी पिछले एक महीने से दूषित जल आपूर्ति के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन नगर निगम इस मुद्दे को हल करने की जिम्मेदारी से बच रहा था। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने दावा किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं (पानी, सीवेज और तूफान जल आपूर्ति) का रखरखाव 28 अक्टूबर, 2022 को नगर निगम को सौंप दिया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि उसने अभी तक रखरखाव नहीं किया है। चंडीगढ़ एमसी द्वारा अपनाए गए रुख ने क्षेत्र के हजारों निवासियों को मझधार में छोड़ दिया क्योंकि पिछले तीन वर्षों से कोई भी विभाग आधिकारिक तौर पर क्षेत्र की जल आपूर्ति और सीवेज के काम की देखभाल नहीं कर रहा था। क्षेत्र के लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पिछले कई दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। गंदे पानी की आपूर्ति के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं तथा दस्त व उल्टी की शिकायत कर रहे हैं।