तहसील कार्यालय में पर्याप्त जगह नहीं है
राज्य सरकार तहसील कार्यालय के माध्यम से स्टांप शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये कमाती है, जहां हर महीने सैकड़ों डीड पंजीकृत होते हैं। हालांकि, दस्तावेजों के पंजीकरण, जमाबंदी और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां मांगने वालों को जगह की कमी के कारण काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वहां पड़े सोफों के पैर टूटे हुए हैं और वे आगंतुकों, जिनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, के लिए किसी काम के नहीं हैं। इससे उन्हें या तो घंटों खड़े रहना पड़ता है या फिर फर्श पर बैठना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय मिनी सचिवालय में स्थित हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी आगंतुकों की सुविधा की परवाह नहीं है। प्रशासन को जागना चाहिए और समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। -सतीश सेठ, कैथल
अवैध डेयरियों के विरूद्ध कार्यवाही
नरवाना के बाहरी इलाके में पिछले कुछ समय से अनगिनत अवैध डेयरियां चल रही हैं। न केवल उनके आस-पास बुनियादी स्वच्छता की स्थिति का अभाव है, बल्कि वे परिसर के बाहर गाय का गोबर भी इकट्ठा करते हैं और अंततः इसे मैनहोल में धकेल देते हैं, जिससे पूरी प्रणाली जाम हो जाती है। इससे बदबू फैलती है और गंदगी पैदा होती है। खुले स्थानों पर कूड़ा-कचरा और गोबर फेंके जाने से यह मच्छरों के लिए भी प्रजनन स्थल बन जाता है। इन डेयरियों पर कार्रवाई करने से स्टाफ भी डरता है। इसलिए, प्रशासन को स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और इन्हें आवासीय क्षेत्रों से बाहर ले जाना चाहिए। -रमेश गुप्ता, नरवाना
खराब स्वच्छता स्थितियां निवासियों को परेशान करती हैं
खराब सफाई व्यवस्था और कूड़े का सही तरीके से उठाव नहीं होने से शहरवासी परेशान हैं। नगर निगम (एमसी) शहर में सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। हालांकि, इसके बावजूद जगह-जगह कूड़े के ढेर आम नजर आ रहे हैं। इन कूड़े के ढेरों से निकलने वाली दुर्गंध स्थानीय लोगों के लिए असुविधा का एक प्रमुख कारण है। एमसी अधिकारियों, निर्वाचित पार्षदों और मेयर को स्थिति का जायजा लेना चाहिए। -जितेंद्र कुमार, पानीपत
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