छात्रों को 304 रुपये का रिचार्ज इस्तेमाल करने की अनुमति न देना Gaming कंपनी को महंगा पड़ा

Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में गेमिंग चेन स्मैश लीजर लिमिटेड चंडीगढ़ को निर्देश दिया है कि वह एक विधि छात्र को बिना किसी वैध कारण के रिचार्ज की शेष राशि 304 रुपये का उपयोग न करने देने के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च अदा करे। शिकायत के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब पंजाब विश्वविद्यालय में विधि के छात्र कशिश कुलभूषण सोई 21 अगस्त, 2023 को अपने परिवार के साथ बॉलिंग सेशन का आनंद लेने के लिए स्मैश चंडीगढ़ गए थे। उन्हें बताया गया कि उनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ‘गेमिंग कार्ड’ अनिवार्य है और उन्हें 1,500 रुपये से रिचार्ज करने के लिए राजी किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रदान की गई प्रचार सामग्री के अनुसार, इसमें 1,500 रुपये की शेष राशि शामिल थी, जिसका उपयोग चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में स्थित स्मैश के परिसर में गेम खेलने के लिए किया जा सकता था। 22 अगस्त, 2023 को एक बाद की यात्रा पर, सोई ने दावा किया कि उन्हें बॉलिंग के लिए उनके कार्ड में शेष 304 रुपये की राशि का उपयोग करने से मना कर दिया गया था। कर्मचारियों ने दावा किया कि यह राशि 'कैशबैक बोनस' थी और किसी निश्चित समय स्लॉट में इस तरह के उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि न तो खरीद के दौरान नियम और शर्तों का खुलासा किया गया था और न ही प्रचार सामग्री में इसका उल्लेख किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि जवाब से असंतुष्ट और गुमराह महसूस करते हुए, उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और स्मैश को शेष राशि को भुनाने का निर्देश दिया, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया।

आदेश से असंतुष्ट, सोई ने राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपील की, जिसमें तर्क दिया गया कि इस तरह के आचरण से मानसिक उत्पीड़न होता है और उपभोक्ता का विश्वास कम होता है। दलीलों को सुनने के बाद राज्य आयोग ने पाया कि प्रतिवादी अपील या मूल शिकायत का विरोध करने में विफल रहे, जिससे शिकायतकर्ता के दावों का खंडन नहीं हुआ। आयोग ने कहा कि हालांकि मामले में छोटी राशि शामिल थी, लेकिन यह सिद्धांत का मामला था कि शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उसे अवश्य ही उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जिसके लिए उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसे देखते हुए, आयोग ने मुकदमे की लागत सहित मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये की समेकित राशि प्रदान की।