फरीदाबाद में अवैध प्लॉटों को नियमित करने के नियमों में ढील दी गई

ट्रिब्यून समाचार सेवा

फरीदाबाद, 7 जनवरी

आवासीय भूखंडों के अवैध उप-विभाजन के नियमितीकरण के मानदंडों को शिथिल करते हुए, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विभाग ने एक संशोधन अधिसूचित किया है जो न्यूनतम 100-वर्ग-गज के भूखंड के मालिकों को अपनी संपत्ति पंजीकृत करने की अनुमति देता है।

3 जनवरी को अधिसूचित संशोधन के अनुसार, विभाग ने अवैध रूप से उपविभाजित भूखंडों के नियमितीकरण की अनुमति दी है, जिसमें न्यूनतम भूखंड आकार की आवश्यकता को 200 वर्ग गज से घटाकर 100 वर्ग गज कर दिया गया है।

चूंकि राज्य भर के शहरों में लगभग 60 प्रतिशत आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज या उससे कम के हैं, इसलिए संशोधन से हजारों भूखंड मालिकों को अपनी संपत्तियों का पंजीकरण कराने में मदद मिलेगी। नागरिक प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए पात्र संपत्ति इकाइयों में इसके परिणामस्वरूप वृद्धि होगी।

संशोधन के अनुसार, आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में भूखंड के उपविभाजित या नए उपखंड के नियमितीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। प्लॉट मालिकों को हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 में बताए गए प्रावधानों के अनुसार बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाना होगा।

नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी पदम सिंह ढांडा कहते हैं, "राज्य सरकार ने हाल ही में 1,700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है, लेकिन अधिकांश भूखंडों का आकार 100 वर्ग गज तक था।" उन्होंने कहा कि संशोधन से न केवल हजारों निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि अधिकारियों के राजस्व में भी वृद्धि होगी।