लाइसेंस नहीं, दो बेकरियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ अमन इंदर सिंह संधू ने दो दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत बिना लाइसेंस के मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी ठहराया।

अदालत ने दोषियों को अदालत उठने तक कारावास की सजा और प्रत्येक को 30,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, चंडीगढ़ द्वारा दायर अलग-अलग शिकायतों पर फैसला सुनाया।

शिकायतों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मनीमाजरा में गुलशन बेकरी के मालिक आरिफ हुसैन और रायपुर कलां गांव के सरकारी स्कूल के सामने एएस बेकर्स एंड कन्फेक्शनरी के मोहम्मद असलम धारा के तहत लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थ बेच रहे थे। अधिनियम की धारा 26 (2) (iii) और 31(1)।

अदालत द्वारा अभियुक्तों को आरोप के नोटिस दिए गए, जिस पर उन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमे का दावा किया। उनके वकील ने आरोपों से इनकार किया। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को संदेह की छाया से परे साबित कर दिया है।

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी ने अनिवार्य लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थ बेचे। इसे देखते हुए, उन्हें अदालत उठने तक कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।