Panchkula दंगों में 37 लोगों की मौत के 8 साल बाद भी कोई दोषसिद्धि नहीं

Chandigarh.चंडीगढ़: 25 अगस्त, 2017 को पंचकूला में हुए दंगों में 37 लोगों की मौत के आठ साल बाद, जब सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बलात्कार और आपराधिक धमकी का दोषी ठहराया था, तब से अब तक एक भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है। हरियाणा के इतिहास के सबसे भीषण दंगों में, पंचकूला में 10.48 करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें क्लबों, दुकानों, रेस्टोरेंट और बैंकों को निशाना बनाया गया। सिरसा, जहाँ डेरा मुख्यालय स्थित है, में छह लोग मारे गए और सेना बुलानी पड़ी। पानीपत में, चार सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई। कैथल, कलायत और चीका में आगजनी की घटनाओं के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा पंजाब और दिल्ली में भी फैल गई। पंजाब के मानसा, मलौत और कोटकपूरा ज़िलों में सेना बुलानी पड़ी और सात ज़िलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली में, एक ट्रेन के दो डिब्बे और छह बसों में आग लगा दी गई।

इससे भी बुरी बात यह है कि द ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त पुलिस रिकॉर्ड और अदालती फैसलों से पता चलता है कि दंगों के दर्ज 152 मामलों में से 132 में डेरा अनुयायियों को बरी कर दिया गया है। शुरुआत में 177 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में 25 मामले रद्द कर दिए गए या अन्य मामलों में जोड़ दिए गए। अधिकांश अदालती फैसलों में यह बात सामने आई है कि हरियाणा पुलिस/अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत में आरोपियों के इकबालिया बयानों पर बहुत अधिक भरोसा किया, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं हैं। इसके अलावा, एक भी गवाह किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कर पाया। पुलिस अधिकारियों ने अदालत में घटनाओं के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की। आरोपियों के मोबाइल टावर लोकेशन नहीं जुटाए गए। कोई पहचान परेड भी नहीं कराई गई।

नाम न छापने की शर्त पर इस रिपोर्टर से बात करने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, "अपील दायर करने लायक कोई भी मामला नहीं पाया गया"। दिलचस्प बात यह है कि डेरा अनुयायियों के खिलाफ मामले एक-एक करके कम होते जा रहे हैं, जबकि इस साल कई बड़े मामले बरी भी हुए हैं। 23 अप्रैल को पंचकूला की एक अदालत ने 126 डेरा अनुयायियों को बरी कर दिया, जिनमें 124 महिलाएँ थीं। 16 अप्रैल को अदालत ने सेक्टर 8 चौक पर पुलिस टीमों पर हमला करने के 19 लोगों को बरी कर दिया। 9 अप्रैल को अदालत ने सेक्टर 2, हैफेड चौक पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के 40 जवानों पर हमला करने के 29 डेरा अनुयायियों को बरी कर दिया। 1 अप्रैल को पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार की अदालत ने पुलिस दल पर जानलेवा हमले के एक मामले में 66 डेरा अनुयायियों को बरी कर दिया।

10 फ़रवरी को अदालत ने पुलिस अधिकारियों पर हमला करने और उनके साथ बदसलूकी करने के आरोपी 41 डेरा अनुयायियों को बरी कर दिया। डेरा के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े दंगों की साज़िश रचने का एक मामला अभी भी लंबित है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने डेरा अनुयायियों को बरी किए जाने और पुलिस की "चूक" के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। पंचकूला की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सृष्टि गुप्ता ने कहा, "हम फैसलों का अध्ययन कर रहे हैं। अपील करने या न करने का फैसला उपायुक्त और ज़िला अटॉर्नी के साथ मिलकर लिया जाएगा।" मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय ने बताया, "मामलों पर कोई भी फैसला अदालत के दायरे में आता है।" पंचकूला में हुई इस घटना से एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान, पीठ को बताया गया कि डेरा अनुयायी "धमकियाँ" दे रहे थे। तत्कालीन हरियाणा के महाधिवक्ता बीआर महाजन ने पंचकूला के पुलिस आयुक्त एएस चावला के निर्देश पर कहा कि डेरा अनुयायियों को पंचकूला पहुँचने का निर्देश देने वाले संदेशों को इंटरसेप्ट किया गया था।

सुनवाई के दौरान, यह भी सामने आया कि पंचकूला के तत्कालीन डीसीपी अशोक कुमार ने 18 अगस्त और 22 अगस्त को धारा 144 के तहत गलत निषेधाज्ञा जारी की थी। उन्होंने हथियार ले जाने पर तो प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पाँच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर कोई रोक नहीं थी। जवाब में, महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि यह एक "लिपिकीय भूल" थी और 24 अगस्त को एक संशोधित आदेश जारी किया गया था। हालाँकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, हरियाणा में सेना तैनात थी। पंचकूला के सेक्टर 4/5 लाइट पॉइंट के आसपास पूरे दिन हज़ारों की संख्या में भीड़ जमा रही। स्कूल और कॉलेज 25 अगस्त तक तीन दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे। पंचकूला की स्थानीय बार एसोसिएशन ने कामकाज स्थगित कर दिया था और व्यापारी संघ ने अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया था। सेक्टर 1 कोर्ट परिसर की ओर जाने वाली सभी सड़कें सील कर दी गई थीं; यहाँ तक कि सेक्टर 1, 2 और 4 से होकर गुजरने वाली सूखी नदी पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। हर जगह पुलिस तैनात थी, लेकिन मुख्य ध्यान कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर था। ऐसा इसलिए क्योंकि राम रहीम ने खुद अदालत में पेश होने का फैसला किया था—वह सुबह 8.30 बजे अपने डेरे से कारों के काफिले में रवाना हुआ था। वह इससे पहले पंचकूला में बलात्कार के मुकदमे में सिरसा अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुआ था। वह इससे पहले कभी यहाँ शारीरिक रूप से पेश नहीं हुआ था। पंचकूला के पूरे अदालत परिसर को इस "धर्मगुरु" के लिए खाली कराना पड़ा।