अधिक न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कहा कि भारत में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात असंतुलित है और सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करेगी।

इस तथ्य के बारे में पूछे जाने पर कि देश भर की अदालतों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं और इनमें से 80 प्रतिशत अधीनस्थ अदालतों में हैं, मेघवाल ने कहा, “हां, मैं मानता हूं कि अनुपात विषम है। सभी को न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमें अधिक न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता है। हम यह सुनिश्चित करने के उपायों पर काम करेंगे कि यह अनुपात अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर लाया जाए।

हालांकि, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानकों को परिभाषित नहीं किया।

मेघवाल केंद्र में नौ साल पूरे होने के बाद मोदी सरकार की उपलब्धियों का पर्याप्त प्रचार करने की भाजपा की कवायद के तहत यहां आए थे। पार्टी की गुरदासपुर इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

“जब मोदी 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे, तब भारत में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे। यह जानते हुए कि अगर हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाई जाए तो अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है, पीएम ने यह सुनिश्चित किया कि मौजूदा हवाई अड्डों में 74 और हवाई अड्डे जोड़े जाएं। देश भर में विकास परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने के पैमाने और गति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।”

करतारपुर कॉरिडोर के बारे में मेघवाल ने कहा, "सिखों की यह पवित्र परियोजना पीएम के दिल के बहुत करीब थी और उन्होंने गलियारे के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किया।" उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना में बिचौलियों की संलिप्तता को खारिज किया गया है। उन्होंने कहा, "अब, पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचता है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भागीदारी नहीं है।"

बाद में मंत्री टिबरी रेलवे अंडरपास के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए।