
Narnaul नारनौल: राज्य सरकार ने समाधान शिविरों को और असरदार और नतीजे देने वाला बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब से, सिर्फ़ वही शिकायतें हल करने वाले कैंप में ली जाएंगी जिनका लोकल लेवल पर हल हो सकता है। आज यहां एक समाधान कैंप की अध्यक्षता करते हुए, महेंद्रगढ़ के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब समाधान सेल पोर्टल से शिकायतों की छह कैटेगरी हटा दी गई हैं।
इन कैटेगरी में बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनके लिए राज्य हेडक्वार्टर से एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी की ज़रूरत होती है, सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर रिक्वेस्ट, RTI एक्ट के तहत भेजी गई एप्लीकेशन, नौकरी के लिए रिक्वेस्ट, सरकारी कर्मचारियों के सर्विस मामले और किसी भी तरह के आम सुझाव शामिल हैं। कुमार ने कहा, "नई गाइडलाइंस से ज़िला प्रशासन की कुशलता में सुधार होगा और लोगों को अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए सरकारी दफ़्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि इन कैंपों के पीछे का मकसद लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं को खत्म करना है और प्रोसेस को आसान बनाने से असली मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। DC ने कैंप के दौरान 60 लोगों की शिकायतें सुनीं। महेंद्रगढ़ की SP पूजा वशिष्ठ भी मौजूद थीं।





