हरियाणा में 101 करोड़ रुपये मूल्य का नशीला पदार्थ नष्ट किया गया: मुख्यमंत्री खट्टर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हरियाणा में 101 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर पर पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में खट्टर ने राज्यव्यापी 'नशा मुक्त हरियाणा' अभियान की भी शुरुआत की। उन्होंने प्रदेशवासियों, सामाजिक संस्थाओं, संतों व गुरुओं से आग्रह किया कि वे नशामुक्त हरियाणा के निर्माण के लिए इस अभियान के तहत संकल्पित होकर कार्य करें।

अभियान के दौरान, लोगों को नशीली दवाओं के खतरे को नियंत्रित करने और नशे की लत को रोकने के लिए दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा, उन्होंने कहा कि तस्करों और तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'नशा मुक्त हरियाणा' अभियान के तहत एक नई टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स में सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सदस्य, सरकारी प्रतिनिधि, पुलिस कर्मी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

खट्टर ने कहा कि राज्य में सभी हितधारकों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा और फार्मास्यूटिकल्स की गैरकानूनी बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक स्मार्टफोन ऐप 'साथी' विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि पंचकुला में अंतरराज्यीय दवा सचिवालय स्थापित किया गया है और अवैध गतिविधियों के डेटाबेस का रिकॉर्ड रखने के लिए सॉफ्टवेयर 'हॉक' विकसित किया गया है। खट्टर ने आगे कहा कि पुलिस को नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल लोगों पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह कर नशे के सौदागरों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है. इस मौके पर खट्टर ने मौजूद लोगों को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ भी दिलाई.

इस अवसर पर, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के उद्देश्य से अभियान शुरू करना हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 5 मई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान संतों ने अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया था।