नगर निगम ने जलकल बिल का भुगतान करने के लिए पेंशन फंड से 6 करोड़ रुपये निकाले

Chandigarh चंडीगढ़: नकदी की कमी से जूझ रहे नगर निगम (एमसी) ने कजौली वाटरवर्क्स के बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए अपने कर्मचारियों के पेंशन फंड से 6 करोड़ रुपये निकाले हैं। देरी से भुगतान के लिए 11 लाख रुपये के जुर्माने से बचने के लिए एमसी ने यह कदम उठाया है। एमसी बढ़ती देनदारियों से जूझ रहा है, जिसमें नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन, ठेकेदारों को भुगतान और फरवरी और मार्च के बिजली बिल अभी तक नहीं चुकाए गए हैं।

अपने बढ़ते वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए निगम यूटी प्रशासन से मिलने वाले अतिरिक्त अनुदान पर निर्भर है। अधिकारियों ने कहा कि फंड को अस्थायी रूप से डायवर्ट किया गया था और अगले महीने अनुदान सहायता मिलने के बाद इसे फिर से भर दिया जाएगा।

वरिष्ठ उप महापौर जसबीर सिंह बंटी ने कर्मचारियों के पेंशन फंड से राशि निकालने के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भुगतान यूटी प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, एमसी की नहीं। उन्होंने कहा, "एमसी रखरखाव और सेवाओं के लिए जिम्मेदार है, वाटरवर्क्स के ऐसे भुगतानों के लिए नहीं। प्रशासन एमसी पर अनुचित वित्तीय दबाव डाल रहा है।" बंटी ने यह भी बताया कि स्ट्रीट लाइट बिल का बोझ, जो पहले प्रशासन द्वारा वहन किया जाता था, अब नगर निगम पर डाल दिया गया है, जिससे उसके सीमित संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।