"पराली के लिए एमएसपी तय किया जाना चाहिए": Bhupinder Singh Hooda

Haryana चंडीगढ़ : कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने पराली जलाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पराली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया जाना चाहिए, साथ ही पीआरओ के अनुसार इसके विभिन्न संभावित उपयोगों पर प्रकाश डाला।

हुड्डा ने शनिवार को कहा, "पराली के लिए एमएसपी तय किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि छोटे किसान पराली का क्या करेंगे? किसानों से फसल न खरीदना गलत है। इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। पराली के कई अन्य उपयोग हैं, जिसमें बिजली उत्पादन भी शामिल है। इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।"

इससे पहले शनिवार को पर्यावरणविद् विमलेंदु झा ने बताया कि उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ने का एक प्रमुख कारण पराली जलाना है। एएनआई से बात करते हुए झा ने कहा, "उत्तर भारत में वायु प्रदूषण बढ़ने का एक कारण पराली जलाना भी है। इसके अलावा, दिल्ली में अभी तक पंजाब से आने वाली हवाएँ नहीं आई हैं। यहाँ प्रदूषण के स्थानीय स्रोत धूल और वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन हैं। समाधान खोजने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।"

हालाँकि, झा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन और धूल है। उन्होंने बताया, "सड़क किनारे की धूल 30% और सार्वजनिक वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण 30% है। पराली जलाना सिर्फ़ 25-30 दिनों तक रहता है। साल के बाकी दिनों में स्थानीय कारक ही प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं।"

16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब किया और उनसे स्पष्टीकरण माँगा कि उनके राज्यों में पराली जलाने के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पंजाब और हरियाणा के हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले हफ़्ते की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो दिल्ली में एक और सर्दी के आने के साथ ही चिंता का विषय बन गया है।

दिल्ली में पराली जलाना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में प्रदूषक फंस जाते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है और घना धुआँ छा जाता है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से प्रदूषण काफी बढ़ जाता है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। (एएनआई)