विधानसभा का मानसून सत्र, पहल बार दिखेगी ई-विधानसभा की झलक

चंडीगढ़: इस बार हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही बदली-बदली नजर आएगी, क्योंकि विधानसभा के अंदर इस बार बहुत सारे बदलाव हुए हैं. हरियाणा की विधानसभा अब ई-विधानसभा हो चुकी है. यानि मानसून सत्र से विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह डिजिटल (Haryana Vidhan Sabha went digital) हो गई है. हालंकि इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में एप्पल टैब के साथ-साथ पेपर भी मौजूद रहेगा क्योंकि कई विधायक अभी डिजिटल व्यवस्था से परिचित नहीं हैं.

हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता (Gyan chand gupta) ने कहा कि 8 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है. यह सत्र ऐतिहासिक होगा. यह सत्र ई-विधान से चलेगा. उन्होंने कहा कि 17 महीने पहले हमने यह प्रयास शुरू किया था जो आज साकार हो रहा है. पहले यह 12 करोड़ का प्रोजेक्ट था. लेकिन आज हमने इस प्रोजेक्ट को 8.5 करोड़ में पूरा किया है. 15 विधानसभाओं ने एमओयू साइन किया था, जिसमें से मात्र 3 विधानसभाओं ने कार्य शुरू किया है. जिसमे हरियाणा भी एक है.

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 8 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई विधानसभा की शुरुआत करेंगे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी अपना संदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देंगे. उसी दिन ई-विधानसभा की शुरुआत के बाद विधायकों के लिए मॉक सेशन रखा जायेगा. हमारी कोशिश है कि सभी विधायक ई-विधानसभा की कार्यशैली से पूरी तरह अवगत हो जायें.

पहले एक सीट पर एक माइक हुआ करता था, लेकिन अब एक सीट पर दो माइक लगे हुए हैं. जिनकी हाइट भी बढ़ाई गई है. हर विधायक की सीट पर एप्पल का टैब लगा होगा. इस टैबलेट में विधानसभा की सभी जानकारी मुहैय्या कराई गई है. कार्यवाही, प्रश्न और विधेयक से संबंधित सभी सूचना इसमें उपलब्ध होगी. इस बार विधानसभा के अंदर चार बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई हैं. इसके इलावा विधायकों की सहायता के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त होगा. जो विधानसभा की कार्यवाही में उनकी मदद करेगा.

देश की 5वीं विधानसभा होगी डिजिटल- हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि विधानसभाओं का पूरा सिस्टम डिजिटल और पेपरलेस किया जाए. हरियाणा विधानसभा ने इसी दिशा में कदम बढ़ाया है. इसके लिए 60 प्रतिशत खर्च हरियाणा सरकार करेगी जबकि 40 प्रतिशत खर्च संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बहुत सी विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी हैं. इनमें हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और उत्तर प्रदेश की विधानपरिषद शामिल हैं. हमारा प्रयास है कि हम भी इसमें पीछे न रहें.

दूसरे राज्यों की विधानसभा भी जुड़ेगी नीवा एप्लीकेशन से- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) के माध्यम से हम हरियाणा की विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के साथ-साथ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के कामकाज को भी देख सकते हैं. इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के कामकाज से तुलना भी कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न-उत्तर आदि के बड़े-बड़े कागज के बंडल उठाकर लेकर जाते थे लेकिन अब ये सभी हमारे टैबलेट की स्क्रीन पर मौजूद होगा. उन्होंने जोर दिया कि ई-विधानसभा की कार्यप्रणाली को सभी विधायकों की सीट पर बैठाकर एक मॉक ई-सेशन के माध्यम से करवाया जाना चाहिए.