सरकार द्वारा किसी अन्य स्रोत से घाटे की भरपाई करने के बाद किसी कर्मचारी से पैसा नहीं वसूला जा सकता है: उच्च न्यायालय

हरियाणा : घाटे की भरपाई के राज्य के अधिकार पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार द्वारा किसी अन्य स्रोत से घाटे की भरपाई करने के बाद किसी कर्मचारी से पैसा नहीं वसूला जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि अनुचित संवर्धन के बराबर दोहरी वसूली स्वीकार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी का फैसला एक ऐसे मामले में आया, जहां एक विशेष फर्म को अतिरिक्त भुगतान के बाद सरकारी खजाने को हुए नुकसान को एक फर्म द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि से पहले ही वसूलने के बाद एक कर्मचारी से वसूलने की मांग की गई थी।

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मिसाल कायम करता है जो सरकार को दोहरी वसूली करने से रोकता है, जिससे अनुचित संवर्धन से सुरक्षा मिलती है। यह फैसला अन्यायपूर्ण संवर्धन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत-कर्मचारियों पर उनकी जिम्मेदारी से परे वित्तीय देनदारियों का गलत बोझ न डाला जाए।

न्यायमूर्ति सेठी ने जोर देकर कहा कि पीठ के समक्ष निर्णय के लिए प्रश्न यह था कि क्या राज्य याचिकाकर्ता-कर्मचारी से नुकसान की वसूली कर सकता है, जब उसने पहले ही संबंधित फर्म की जमा की गई सुरक्षा से हुए नुकसान की भरपाई कर ली है।

न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि राज्य, एक कल्याणकारी इकाई होने के नाते, इस तरह से कार्य नहीं कर सकता कि वह अपनी पात्रता से अधिक धन प्राप्त कर सके। याचिकाकर्ता-कर्मचारी को हुए नुकसान की भरपाई तभी की जा सकती है जब राज्य द्वारा संबंधित फर्म से पैसा पहले ही वसूल नहीं किया गया हो।

न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि यदि राज्य द्वारा पहले ही धन वसूल कर लिया गया है तो याचिकाकर्ता से पैसा वसूल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अनुचित संवर्धन होगा, जो अस्वीकार्य है।

न्यायमूर्ति सेठी ने हरियाणा और अन्य उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील के तर्क पर भी ध्यान दिया कि राज्य दंड के रूप में वसूली की सजा लगाने की अपनी शक्ति में था, भले ही अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने के बाद अतिरिक्त राशि पहले ही वसूल कर ली गई हो।

उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए निस्संदेह किसी कर्मचारी को वसूली के माध्यम से दंडित किया जा सकता है। लेकिन यह देखना होगा कि वसूली नुकसान के कारण हुई या जुर्माने के कारण।

“यह देखा जा सकता है कि केवल नियमों के तहत बताई गई सजा ही लगाई जा सकती है और इस अदालत के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है कि लगाए जाने वाले नियम के तहत किसी भी वित्तीय दंड की परिकल्पना की गई है। नियमों के तहत परिकल्पित किसी भी वित्तीय दंड के अभाव में, नुकसान की वसूली के अलावा कोई भी वित्तीय जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।