यमुनानगर में माइनिंग फर्जीवाड़ा

Haryana हरियाणा माइन्स एंड जियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMGIS) पोर्टल, जिसे दिसंबर 2023 में माइनिंग मिनरल्स के लेन-देन पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया था, का कथित तौर पर एक बड़े फ्रॉड के लिए गलत इस्तेमाल किया गया है। यमुनानगर में एक स्क्रीनिंग प्लांट के ऑपरेटर्स द्वारा खरीदे गए मिनरल के डेटा से पता चला कि इसकी मात्रा असल मात्रा से पांच गुना ज़्यादा थी। माइन्स एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा की गई विस्तृत जांच में, कानूनी रूप से उपलब्ध (खरीदी गई) मात्रा और बिक्री (ई-रवाना) बिल जारी करने वाली मात्रा के बीच 1,41,702 MT का अंतर पाया गया।

यह कथित फ्रॉड 10 सितंबर को पोर्टल पर ई-रवाना रिकॉर्ड्स की जांच के दौरान सामने आया। जानकारी के अनुसार, अगस्त में 2,359 ई-रवाना जारी किए गए थे। इसके अलावा, बेलगढ़ गांव में स्थित उक्त स्क्रीनिंग प्लांट द्वारा सितंबर में 808 ई-रवाना जारी किए गए। लेन-देन की असामान्य रूप से अधिक संख्या को देखते हुए, दिसंबर 2023 से खरीद और बिक्री के रिकॉर्ड की जांच की गई और यह अंतर सामने आया। इसके अलावा, 465 MT मटीरियल को पिछले ई-रवाना पोर्टल से HMGIS पोर्टल पर ट्रांसफर किया गया था, जिसे उपलब्ध स्टॉक का पता लगाते समय ध्यान में रखना ज़रूरी है।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है, "प्रथम दृष्टया, ई-रवाना बिलों का अतिरिक्त जनरेशन बिना संबंधित खरीद (रसीद) रिकॉर्ड के किया गया लगता है, जो ई-रवाना पोर्टल के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ीपूर्ण हेरफेर का संकेत देता है।" इसके अलावा, HMGIS पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, उक्त स्क्रीनिंग प्लांट के पास 32,880 MT मटीरियल भी उपलब्ध दिखाया गया है, जिसके स्रोत और असलियत की जांच और पुष्टि की जानी ज़रूरी है।

सूत्रों ने बताया कि ऑपरेटर्स ने कथित तौर पर स्टोन क्रशर के ऑपरेटर्स और अन्य लोगों को माइनिंग मिनरल्स बेचने के बजाय केवल ई-रवाना (बिल) बेचे। माइनिंग ऑफ़िसर लोकेश सिंह की शिकायत पर, प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में स्क्रीनिंग प्लांट और इसमें शामिल अन्य लोगों के ख़िलाफ़ 'माइन्स एंड मिनरल्स (रेगुलेशन ऑफ़ डेवलपमेंट) एक्ट 1957' की धारा 21 (4) और BNS की धाराओं 318 (4), 336 (3), 340 और 61 के तहत मामला दर्ज किया गया।