अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि मध्यस्थता विधेयक से एमएसएमई को फायदा होगा

संसद द्वारा पारित मध्यस्थता विधेयक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए मुकदमेबाजी के समय और लागत को कम करने के लिए कई उपाय प्रस्तावित हैं।

कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "सरकार लंबी और महंगी मुकदमेबाजी के बारे में एमएसएमई की चिंताओं से अवगत है और हम लागत कम करने के लिए पूरे देश में मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से विवादों के समाधान पर जोर देंगे।"

एमएसएमई के लिए मुकदमेबाजी की लागत कम करने पर सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा, "ध्यान नियम बनाने पर केंद्रित होगा और सरकार सुझावों को शामिल करेगी।"