Manohar Lal Khattar ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए 'स्वामित्व योजना' की सराहना की

Ropar: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को स्वामित्व योजना की सराहना की , जिसमें घर के मालिकों को राजस्व रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि यह पहल संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति बेचने और बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जो लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करती है।पत्रकारों से बात करते हुए, खट्टर ने बताया, "पहले, गांवों में घर 'लाल लकीर-लाल डोरा' के अंतर्गत आते थे और उनका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं होता था। मालिक संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे... संपत्ति को लेकर कई मुद्दे हुआ करते थे।"

उन्होंने आगे बताया, "प्रधानमंत्री ने इस स्वामित्व (ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) योजना शुरू की। अब जमीन का हर टुकड़ा इस योजना के अंतर्गत आता है। हर घर का अपना राजस्व रिकॉर्ड होगा, जिसे पंजीकृत किया जाएगा, जिससे मालिक इसे ठीक से बेच सकेगा।" इस बीच, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आज राज्य के 128 गांवों के 10,850 व्यक्तियों को स्वामित्व कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई दी। ये कार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी पहल के हिस्से के रूप में वितरित किए गए, जिन्होंने 50,000 गांवों के 65 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति कार्ड सौंपे, जिससे उन्हें बैंक ऋण तक पहुंच में सुविधा हुई और लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों का समाधान हुआ।

इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए । इस योजना को प्रधानमंत्री ने गांवों के बसे हुए क्षेत्रों में घरों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया था, सर्वेक्षण के लिए उन्नत ड्रोन तकनीक का लाभ उठाया।

स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) पहल ग्रामीण भारत को बदलने में सहायक रही है। सटीक संपत्ति स्वामित्व डेटा और स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करके, इस योजना ने भूमि विवादों को काफी कम कर दिया है।इसके अतिरिक्त, इस योजना ने संपत्तियों के मुद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण सक्षम हुआ है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपत्ति मूल्यांकन, संपत्ति कर कार्यान्वयन और व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना की सुविधा भी प्रदान की है।

यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से संतृप्त हो गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं, जो महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल, 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य उन्नत ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करना है। (एएनआई)