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इस आशय का निर्णय यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने मंगलवार को एडहॉक, संविदात्मक, दैनिक वेतनभोगी, कार्य प्रभारित और अस्थायी कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति को मंजूरी दे दी, जिससे 14,417 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया.
इस आशय का निर्णय यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि 13,000 कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही नियमित की जा चुकी हैं।
पूर्व की सरकारों के शासन में 'ग्रुप सी' और 'ग्रुप डी' स्तर के पदों पर विभिन्न नियुक्तियां अनुबंध या अस्थायी आधार पर की गई हैं।
ऐसे कुछ कर्मचारियों ने अब सरकार के साथ 10 साल या उससे अधिक की अवधि बिताई है और उन्होंने राज्य की सेवा में अपने जीवन के प्रमुख वर्ष दिए हैं।
सरकार ने महसूस किया कि अब इस स्तर पर, उन्हें सेवा से मुक्त करना या उन्हें सेवा में इस क्षमता में किसी अन्य लोगों के समूह के साथ बदलना अनुचित और अनुचित होगा।
वर्तमान नीति के जारी होने तक कम से कम 10 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए तदर्थ, संविदात्मक, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित या अस्थायी आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
विशेष संवर्ग में नियुक्ति के समय आवेदक के पास नियमों के अनुसार पद के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव होना चाहिए।
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CREDIT NEWS: thehansindia
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Triveni
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