मेक इन Haryana औद्योगिक नीति एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी

हरियाणा Haryana : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बुधवार को कहा कि आगामी मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2025, 2047 तक भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में राज्य के योगदान की नींव रखेगी।

गुरुग्राम में एक हितधारक परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि इस नीति में राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित करने और 10 लाख नए रोजगार सृजित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

"हरियाणा 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही, आपको उच्च-गुणवत्ता वाले, किफायती और बाजार-अनुकूल उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हरियाणा के उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहें," सिंह ने कहा। उन्होंने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिबद्धता पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया, "अगर उद्योग बढ़ता है, तो राष्ट्र भी बढ़ता है। सरकार आपको सभी आवश्यक सहायता और सुविधाएँ प्रदान करेगी।" सिंह ने यह भी वादा किया कि हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों की "गहन जाँच की जाएगी और उन्हें अंतिम मसौदे में शामिल किया जाएगा।"

व्यापार सुगमता से आगे: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव, डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल "व्यापार सुगमता" से हटकर "व्यापार करने की लागत कम करने" और "व्यापार करने के अधिकार" को सुनिश्चित करने की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि नई नीति केवल वित्तीय प्रोत्साहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर भी समान रूप से केंद्रित है।

डॉ. अग्रवाल ने आगे कहा कि सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम नियमों और शहरी नियोजन से जुड़ी 23 प्रमुख बाधाओं की पहचान की है और 31 दिसंबर तक उन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, दोनों क्षेत्रों को समान अवसर दिए जाएँगे।